Monday, June 21, 2021
Homeमहाराष्ट्रभाजप पुन्हा वाढवणार ठाकरे सरकारची डोकेदुखी: राम शिंदेंनी केली 'ही' घोषणा

भाजप पुन्हा वाढवणार ठाकरे सरकारची डोकेदुखी: राम शिंदेंनी केली ‘ही’ घोषणा

अहमदनगर (वृत्तसंस्था) । शासननामा न्यूज ऑनलाईन

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक होत सक्रीय झालेल्या भाजपने पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती आखली आहे. भाजपने आता ओबीसी आरक्षणासाठीही कंबर कसली आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) परत मिळवण्यासाठी भाजपतर्फे ३ जूनला राज्यभर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष, माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे (BJP Ram Shinde) यांनी केली.

यासंबंधी शिंदे यांनी सांगितले की, ‘न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊन आणि भाजपच्या पाठपुराव्यानंतरही राज्यातील ठाकरे सरकारकडून राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात चालढकल सुरूच आहे. हा आयोग स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली असती, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ आलीच नसती. राज्य सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. ते पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारला जाग आणण्यासाठी भाजपच्या वतीने गुरुवारी (३ जून) राज्यभर आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे.

‘देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ वेळा सरकारला पाठवलं पत्र’

‘विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वेळा राज्य सरकारला पत्र पाठवलं होतं. पण सरकार नेहमीप्रमाणे निष्क्रीय राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींसाठी कोणतेही राजकीय आरक्षण शिल्लक राहिलेले नाही. जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही, असे सांगून आता दिशाभूल केली जात आहे. या आरक्षणाची आवश्यकता का आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी तयार करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात असावा लागतो. त्याचेही पुनर्गठण करण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारला या समस्येचे गांभीर्यच कळलेले नाही. तब्बल सव्वा वर्ष सरकार ढिम्म राहिले, त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासंबंधी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जारी केलेला अध्यादेशही रद्दबातल झाला आहे,’ असा आरोप शिंदे यांनी केला.

विजय वडेट्टीवारांच्या राजीनाम्याची मागणी

‘२०१० पासून सर्वोच्च न्यायालयाने या आकडेवारीसंबंधी निर्देश दिले होते. पण मागासवर्ग आयोगच स्थापन करण्यातच राज्य सरकारने निष्काळजीपणा दाखवला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निष्काळजीपणावरच बोट ठेवले आहे. मागास आयोग नेमण्याबाबत राज्य सरकार काहीच हालचाल करत नसल्याने सरकारच्या हेतूविषयीच शंका निर्माण होत आहे. राज्याच्या ओबीसी मंत्रालयाने यासंदर्भात ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली आहे. समाजाचा विश्वासघात करणारे ओबीसी मंत्री विजय वड्डेट्टीवार हे आता मगरीचे अश्रू ढाळत असले तरी या नामुष्कीस तेच जबाबदार असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा,’ अशी मागणीही राम शिंदे यांनी केली.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent News

Shasannama News

FREE
VIEW