“नियम, घटना, कायदा, संसदीय संकेत व परंपरांची संपूर्ण पायमल्ली करून हे सरकार सत्तेवर आले”

0
28

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत ११ जुलै रोजी न्यायालयाने महत्वपूर्ण आदेश दिले. हे प्रकरण किचकट असल्यामुळे याची सुनावणी घटनापीठासमोर होणार आहे. तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणत्याही आमदारांवर कारवाई करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली नाही याचा अर्थ भाजपच्या दावणीस बांधलेल्या शिंदे गटास दिलासा वगैरे मिळाला असे अजिबात मानता येणार नसल्याचे स्पष्ट मत शिवसेनेने आपल्या सामना या मुखपत्रातून व्यक्त केले आहे.

एक मात्र नक्की, महाराष्ट्रातील सध्याचे फडणवीस-शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे याबाबत कायदेतज्ञ व जनतेच्या मनात तीळमात्र शंका नाही. नियम, घटना, कायदा, संसदीय संकेत व परंपरांची संपूर्ण पायमल्ली करून हे सरकार सत्तेवर आले असल्याची खरमरीत टीका सामनातून करण्यात आली आहे. काल न्यायालयाच्या आदेशानंतर आमदारांना दिलासा म्हणणाऱ्यांवर कठोर शब्दात टीका यावेळी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.

काय म्हटलंय नेमकं सामनात
या प्रकरणाच्या सुनावणीस वेळ लागेल असे न्यायालय म्हणत आहे. वेळ लागेल हे ठीक, पण किती वेळ लागेल? तोपर्यंत शिंदे-फडणवीसांचे बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्रावर लादले जाणार आहे काय?
कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारला असता कामा नयेत.
खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत या सरकारने एकतर फक्त ‘काळजीवाहू’ म्हणून काम करावे, नाहीतर मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू करावी. कारण अशा पद्धतीचे घटनाबाहय़, बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर असणे देशाच्या हिताचे नाही.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली, पण मंत्रिमंडळ नेमता आलेले नाही. कारण ज्यांना मंत्री व्हायचे आहे अशा अनेक आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकताना दिसत आहे. तरीही अशा आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देणार असतील तर देशात डॉ. आंबेडकरांची घटना उद्ध्वस्त झाली असे मानायला हरकत नाही अशा जळजळीत शब्दात सामनातून नव्या सरकारसह राज्यपालांवर बाण सोडण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाचा निर्णय युद्धपातळीवर लागणे गरजेचे आहे. कारणे कोणतीही असतील, पण त्याला होणारा विलंब एकप्रकारे अन्यायच ठरेल. क्षणभर या प्रकरणातील ‘शिवसेना’ ही चार अक्षरे आणि शिवसेना या राजकीय पक्षाची ही लढाई आहे, हे बाजूला ठेवा. पण ज्या पद्धतीने राजकीय स्वार्थ आणि सूडापोटी घटनेची पायमल्ली करून राजकीय विरोधकांविरोधात कारवाया केल्या जात आहेत, त्याचा तरी विचार होणार आहे की नाही ? असा सवालही सामानातून उपस्थित करण्यात आला आहे.