महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये रोजगाराच्या आणि स्वयं रोजगारच्या विविध संधी निर्माण करणे, विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, प्रकल्प, लहान आणि सूक्ष्म उद्योग निर्माण करणे, लहान प्रकल्प उभारणे, असे उद्योग उभारणे ज्यांची खर्च मर्यादा 50 लाखांच्या आत असेल, त्याचप्रमाणे मोठ्याप्रमाणात प्रमाणात असंघटीत असलेले पारंपारिक कारागीर आणि ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना एकत्रित आणणे, तसेच लहान व सूक्षम नाविन्यपूर्ण उद्योगांच्या / प्रकल्पांच्या माध्यमातून तरुणांना त्यांच्या गावात किंवा शहरात स्वयंरोजगाराच्या विविध शक्य तितक्या उपलब्ध करून देणे.
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमच्या अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुण, पारंपारिक कारागीर यांच्यासाठी नवीन स्टार्टअप, नाविन्यपूर्ण उद्योग, वैशिष्टपूर्ण प्रकल्प उभारून संभाव्य मोठया वर्गाला सतत आणि शाश्वत रोजगार प्रदान करणे, तसेच ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुणांनाचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत करणे.
- या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत संभाव्य पारंपारिक कारागिरांची मजुरीची क्षमता वाढविणे आणि त्यात योगदान देणे तसेच ग्रामीण आणि शहरी रोजगाराच्या वाढीच्या दारात वाढ करणे.
- राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना स्थापन करून रोजगाराच्या उत्तम संधीनिर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा नवीन क्रेडीट-लिंक्ड सबसिडी कार्यक्रम सुरु केला आहे या कार्यक्रमालाच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम म्हणतात.
- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना हि राज्यातील वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांच्यासाठी आहे हे या कार्यक्रमाचे लाभार्थी आहेत, या योजनेमध्ये लाभार्थ्यांचे योगदान कमीत कमी ठेवण्यात आले आहे, जेणेकरून लाभार्थी या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन वविध नवीन उपक्रम उभे करू शकतील.
- (CMEGP) हि योजना राज्यस्तरीय योजना म्हणून तसेच कार्यक्रमा अंतर्गत योजना महणून अंमलबजावणी करण्यात येईल, राज्यस्तरावर उद्योग विभागाच्या आधिपत्याखालील उद्योग संचालनालय हे या योजनेचे प्रमुख अंमलबजावणी संस्था महणून कार्यवाही करतील.
- या योजनेची महाराष्ट्र शासनच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उदोग संचालनालयाव्दारे अंमलबजावणी आणि निरक्षण केले जाते.
- याशिवाय हि योजना जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC), तसेच उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र खादी ग्रामउद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेव्दारा अंमलबजावणी केली जाईल.
- या योजनेच्या अंतर्गत उद्योजकांना मिळणारी सबसिडी उद्योग संचालनालयाच्या मार्फत अंगीकृत असलेल्या बँकेच्या त्यांच्या खात्यांमध्ये वितरण कालावधी निर्धारित केल्यावर पाठविली जाईल.
- या योजनेच्या अंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागात नाविन्यपूर्ण आणि विशिष्ट उद्योग / उपक्रम उभारून रोजगार व स्वयंरोजगारच्या मोठ्याप्रमाणात संधी निर्माण करण्याचे शासनाचे लक्ष आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत उद्योग उभारणीचा खर्च
या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत प्रकल्पाच्या खर्चाचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.
या योजनेंतर्गत बँकेकडून मिळणारे कर्ज 60 टक्के ते 75 टक्के असेल तसेच उमेदवारांचा हिस्सा 5 टक्के ते 10 टक्के असेल, आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्याच्या रुपात मिळणारे अनुदान (मर्जीन मनी) 15 टक्के ते 35 टक्के राहील, प्रवर्गनिहाय बँक कर्ज, शासनाकडून मिळणारे अनुदान (मर्जीन मनी) आणि उमेदवारांचा स्वगुंतवणुकीचा हिस्सा खालीलप्रमाणे राहील.
| उमेदवाराचा प्रवर्ग | उमेदवाराची स्वगंतवणूक | देय अनुदान (मार्जिन मनी) | बँक कर्ज |
|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिला / अपंग / माजी सैनिक | 5% | (शहरी :-25%) / (ग्रामीण :-35%) | (शहरी :-70%) / (ग्रामीण :-60%) |
| सामान्य प्रवर्ग | 10% | (शहरी :-15%) / (ग्रामीण :-25%) | (शहरी :-75%) / (ग्रामीण :-65%) |
- सेवा उद्योग आणि कृषी संबंधित उपक्रमांसाठी प्रकल्प किमंती अंतर्गत इमारत खर्च 20% च्या मर्यादेत असेल तसेच खेळते भांडवल प्रकल्प खर्चाच्या 30% च्या मर्यादेत असेल.
- या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत उत्पादन क्षेत्रांतर्गत परवानगी असलेल्या प्रकल्पच्या खर्चाची कमाल मर्यादा 50 लाख आहे. जर वास्तविक प्रकल्पाचा खर्च विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि अर्जदाराने हेराफेरी करून योजनेंतर्गत पात्र होण्याचा प्रयत्न केला तर अशा प्रकल्पांचा विचार केला जाणार नाही.
- या योजनेंतर्गत सेवा क्षेत्रांच्या परवानगी असलेल्या प्रकल्पाची / उद्योगाची, कृषी आधारित, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया क्षेत्र, ई-वहन आधारित चांगली वाहतूक आणि इतर व्यवसाय, सिंगल ब्रांड सेवा उपक्रम कमाल किंमत 10 लाख रुपये आहे. या CMEGP योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाची शिल्लक राहिलेली रक्कम बँकांव्दारे मुदत कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिल्या जाईल.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना Highlights
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम |
|---|---|
| व्दारा सुरुवात | महाराष्ट्र सरकार |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी |
| उद्देश्य | उद्योग सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करणे |
| आधिकारिक वेबसाईट | https://maha-cmegp.gov.in/homepage |
| विभाग | उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग |
| अर्ज करण्याची पद्धत | ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम उद्दिष्ट
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाव्दारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा शासनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, या कार्यक्रमा अंतर्गत पुढील पाच वर्षात एकूण एक लाख सूक्ष्म व लघु उद्योग स्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे, आणि सुरवातीचा वर्षात एकूण 10000 उद्योग स्थापण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत एकूण उपक्रमांच्या 30 टक्के उपक्रम महिला प्रवर्गासाठी आणि 20 टक्के उद्योग अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात येईल, यासाठी शासनाचे संबंधित विभाग (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यता विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग) यांचे कडून उपक्रमांच्या प्रमाणात तरतूद उद्योग विभागास उपलब्ध करून दिली जाईल. उर्वरित तरतूद शासनाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करण्यात येईल.
या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील 8 ते 10 लाख तरुणांना रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे, त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये हे लक्ष साध्य करण्यासाठी, शासनाच्या उद्योग संचालनालय मार्फत जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) आणि महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामउद्योग मंडळे (KVIB) या दोन्हीही संस्थांना जिल्हानिहाय लक्ष वितरण करण्यात येईल, जिल्ह्याप्रमाणे लक्ष वितरण म्हणजे जिल्ह्यातील बेरोजगारी, संसाधनाची उपलब्धता, आगामी तंत्रज्ञान, आणि जिल्ह्यातील मागासलेपणा व लोकसंख्येवर अवलंबून आहेत.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत पात्र उद्योग
या योजनेंतर्गत पात्र उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत
- नवीन उत्पादन
- सेवा आधारित
- कृषी आधारित
- प्राथमिक कृषी आधारित उपक्रम
- ई-वहन आधारित वस्तू वाहतूक
- आणि इतर व्यवसाय
- सिंगल ब्रँड सेवा उपक्रम क्षेत्रातील उद्योग
- मोबाईल सेवा उपक्रम
- हे सर्व उद्योग आणि उपक्रम CMEGP योजनेंतर्गत पात्र असतील
- राज्य स्तरीय संनियंत्रण आणि उच्चाधिकार समिती अशा पात्र आणि गैरपात्र उद्योगांची यादी प्रसिध्द करेल तसेच नकारत्मक उद्योगांची यादी स्वतंत्रपणे आणि आवश्यकतेनुसार जाहीर करेल.
कार्यक्रमांतर्गत नकारात्मक क्रियाकालापांची यादी
CMEGP योजनेंतर्गत लघु उद्योग / उपक्रम स्थापित करण्यासाठी खालीलप्रमाणे क्रियाकलापांच्या उद्योगांना / उपक्रमांना परवानगी दिली जाणार नाही.
- मांस प्रक्रिया / कत्तल / कॅनिंग / आणि त्यांच्याशी जोडलेले कोणतेही व्यवसाय / उद्योग त्यापासून बनविलेल्या वस्तूंना अन्न म्हणून देणे.
- मादक पदार्थांची विक्री करणे किंवा उत्पादन करणे
- पान, बिडी, सिगारेट, इत्यादी धाबा किंवा मद्य देणारे विक्री केंद्र
- तयार माल म्हणून किंवा उत्पादन कच्चा माल म्हणून तंबाखू
- विक्रीसाठी ताडी टॅपिंग
- चहा, कॉफी यांसारख्या पिकांच्या लागवडीशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय
- रबर, रेशीम शेती (कोकून पालन) फलोत्पादन, फुलशेती
- पशुसंवर्धानाशी संबंधित कोणताही उद्योग / व्यवसाय जसेकी शेळी, मेंढी पालन, डुक्कर, कुक्कुटपालन इत्यादी
- प्लास्टिक, पॉलिथिन, आणि थर्मोकोल उत्पादने आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन पर्यावरण विभाग, सरकारव्दारे प्रतिबंधित
- भारत सरकार / राज्य सरकारने प्रतिबंधित केलेले इतर कोणतेही उत्पादन / क्रियाकलाप
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था
या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी उद्योग संचालनालय (DOI) करेल आणि तसेच राज्यस्तरावर नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल,
- उद्योग संचलनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्रे (DIC) हि योजना शहरी भागात राबवतील, आणि महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामउद्योग मंडळाच्या अंतर्गत प्रशासकीय नियंत्रणाखाली जिल्हा खादी आणि ग्रामउद्योग कार्यालये हि योजना ग्रामीण भागात राबवतील.
- या योजनेमध्ये 25 लाखापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या प्रकल्पांची / उद्योगाची अंमलबजावणी आणि नियंत्रण करणारी एजन्सी शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागात जिल्हा उद्योग केंद्र आहे. असे प्रस्ताव आणि क्लस्टर लिंक्ड प्रस्ताव असतील तर आवश्यकतेनुसार DOI व्दारे देखरेख आणि निर्णय / मंजूर केले जाईल.
- जिल्हा उद्योग केंद्र, महाव्यवस्थापक, व्दारे जिल्हास्तरावर योजनेचे सर्वांगीण समन्वय व देखरेख केले जाईल.
- प्रादेशिक सहसंचालक त्यांच्या संबंधित प्रदेशासाठी संपूर्ण देखरेख आणि पर्यवेक्षणासाठी जबाबदार असतील.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत संबद्ध एजन्सी
CMEGP योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सींशी संबंधित इतर एजन्सीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
- बँका / वित्तीय संस्था
- महिला आणि बाल विकास विभाग
- MAVIM
- सरकारी / विद्यापीठाव्दारे मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्था / तांत्रिक महाविद्यालये आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद,
- सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास संस्था, तांत्रिक विकास केंद्रे विकास आयुक्त, राज्यातील एमएसएमई.
- राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ कार्यालये, तांत्रिक केंद्रे, प्रशिक्षण केंद्रे, इन्क्युबेटर आणि प्रशिक्षणसह उष्मायन केंद्रे.
- राष्ट्रीय स्तरावरील उद्योजकता विकास संस्था जसेकी राष्ट्रीय संस्था उद्योजकता आणि लघु व्यवसाय विकास, राष्ट्रीय संस्था सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि भारतीय संस्था उद्योजकता गुवाहाटी.
- राज्यातील COIR मंडळाची कार्यालये
- राज्यात RSETI
- महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, राज्यातील प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी
- MITCON ltd राज्यातील प्रादेशिक आणि जिल्हास्तरीय कार्यालये.
- भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेले औद्योगिक क्लस्टर्स.
- जिल्हा स्तरावरील प्रमुख औद्योगिक संघटना / चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीज.
कार्यक्रमांतर्गत वित्तीय संस्था
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
- राज्यातील सर्व प्रादेशिक ग्रामीण बँका
- विकास आयुक्तांच्या (उद्योग) अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने मंजूर केलेल्या खाजगी क्षेत्रातील अनुसूचित व्यवसायिक बँका.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत पात्रता निकष
- राज्यातील 18 ते 45 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती, विशेष श्रेणीसाठी (अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, माजी सैनिक) वय 5 वर्षांनी शिथिल आहे.
- अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, महाराष्ट्रा बाहेर जन्म झाल्यास अर्जदाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी पात्र होण्यासाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा असणार नाही.
- संबंधित अधिकाऱ्याकडे नोंदणीकृत असलेले मालकी, भागीदारी आणि स्वयंसहाय्यता गट या योजनेंतर्गत नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी पात्र आहेत.
- 10 लाख ते 25 लाख पर्यंतच्या उद्योगांसाठी शैक्षणिक पात्रता निकष, अर्जदार हा किमान 7 वा वर्ग पास असणे आवश्यक आहे, तसेच 25 लाखांपेक्षा जास्त खर्चाच्या उद्योगांसाठी अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता किमान 10 वा वर्ग पास असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराकडे प्रकल्पासाठी संबंधित कौशल्ये असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेंतर्गत कुटुंबातील एकाच व्यक्ती पात्र असेल (कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये समविष्ट आहे स्वतः आणि जोडीदार).
- योजनेंतर्गत सहाय्य फक्त नवीन प्रकल्प / उद्योगांसाठी उपलब्ध आहे.
- नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता गट (बीपीएल च्या समावेशासह, परंतु त्यांच्याकडे इतर कोणत्याही केंद्रीय आणि राज्य योजनेंतर्गत मिळालेले लाभ नसेल तर) आर्थिक मदतीसाठी पात्र आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत ज्या उद्योगांनी आधीच भारत सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या सबसिडी लिंक्ड योजेनेचा किंवा शासनाच्या इतर कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभ मिळविला आहे ते उद्योग या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही.
CMEGP अंतर्गत इतर पात्रता अटी
- या योजनेच्या अंतर्गत संबंधित अंमलबजावणी एजन्सीला अर्ज करतांना विशेष श्रेणी म्हणून मदतीसाठी, जात / वैधता प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत किंवा सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केलेले संबंधित प्रमाणपत्र.
- महिला अर्जदारांना एकूण वार्षिक लक्ष्यामध्ये मध्ये 30 टक्के आरक्षण असेल.
- समाजकल्याण विभागाच्या तरतुदीनुसार दिव्यांग अर्जदारास 3 टक्के आरक्षण असेल.
- प्रस्तावित प्रकल्पासाठी स्वयंसहाय्यता गटाच्या नोंदणीची प्रमाणित प्रत आवश्यक असेल तर सादर करावी लागेल.
- जमिनीची किंमत प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट करू नये, तयार बांधलेल्या शेड, गाळा, कार्यशाळा कामाची किंमत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के असणे आवश्यक आहे.
- दीर्घ भाडेपट्टी, भाड्याने वर्क शेड, वर्कशाप, गाळा, प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकतात, आणि अशा खर्चाची तीन वर्षासाठी प्रमाणानुसार गणना केली जाऊ शकते.
- प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये भांडवली खर्च (जमिनीची किंमत वगळता) आणि खेळत्या भांडवलाचे एक चक्र समाविष्ट असेल.
- या योजनेंतर्गत भांडवली खर्च नसलेले प्रकल्प वित्तपुरवठा करण्यास पात्र नाहीत.
- SC आणि ST अर्जदारांना एकूण वार्षिक लक्ष्यामध्ये 20 टक्के आरक्षण असेल.
- CMEGP योजनेंतर्गत सहाय्य सर्व नवीन व्यवहार्य सूक्ष्म व लघु उद्योगांना लागू आहे.
CMEGP अंतर्गत लाभार्थ्यांची ओळख आणि प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया
- संबंधित जिल्हास्तरीय KVIB आणि DIC आणि बँका च्या प्रतिनिधींव्दारे लाभार्थ्यांची ओळख जिल्हास्तरावर केली जाईल.
- जीएम, DIC यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय छाननी आणि समन्वय उपसमितीव्दारे पोर्टलवर प्राप्त अर्जांची छाननी केली जाईल.
- जिल्हा समन्वयक MAVIM, प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास, जिल्ह्यातील प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधी आणि इंडस्ट्रीज असोशिएशनचे प्रतिनिधी क्लस्टरचे सदस्य म्हणून असतील.
- जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स समिती (DLTFC) जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल, संबंधित जिल्ह्याचे उपायुक्त / जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील आणि संबंधित बँकांना प्रस्तावाची शिफारस करतील.
- बँकांना अगदी सुरुवातीपासून सहभागी करून घेतले पाहिजे जेणेकरून मोठ्याप्रमाणात प्रमाण होणारा अर्जांचा समूह टाळता येईल.
- ज्या अर्जदारांनी आधीच उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत किमान दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण घेतले असेल, त्यांना निवासी उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत पुन्हा प्रशिक्षणाची गरज नाही. अशा अर्जदारांना देखील निवड प्रक्रियेत प्रधान्य दिले जाईल.
- या योजनेंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांचा सामान्यीकृत प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल
- अर्जदारांनी आर्थिक मदतीसाठी संबंधित अंमलबजावणी संस्थांना समर्पित पोर्टल https://maha-cmegp.gov.in/homepage वरच अर्ज करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्ष अर्जाची पावती अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीव्दारे विचारात घेतली जाणार नाही.
- जिल्हास्तरीय छाननी आणि समन्वय उपसमिती (DLSCC) अंतर्गत स्थापन संबंधित जीएम, डीआयसी चे अध्यक्ष अर्जांची छाननी करतील आणि पात्र अर्जदारांची प्राथमिक यादी तयार करतील, आवश्यक असल्यास अर्जदारास DLSCC व्दारे समुपदेशनासाठी बोलावले जाऊ शकते.
- संबंधित जिल्ह्यांचे दंडाधिकारी / उपायुक्त / जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील DLTFC व्दारे प्राथमिक पात्र अर्जदारांची यादी मंजूर केली जाईल. आणि जीएम, डीआयसी यांनी संबंधित बँकांकडे पाठवलेल्या पुढील आवश्यकते साठी तेच असतील.
- बँकांच्या असे लक्षात आल्यास कि जास्त अनुदान मिळावे या हेतूने किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी प्रकल्पाची किंमत अतिशियोक्तीपूर्ण आहे तर बँका पुनर्विचारासाठी अर्ज DLTFC कडे पाठवतील.
- बँका आर्थिक आणि तांत्रिकरित्या तपासून प्रस्तावांची छाननी करून प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि इतर संबंधित बाबी तपासून आणि RBI ने वेळोवेळी जारी केलेल्या प्रचीलीत नियमांनुसार आणि निर्देशांनुसार मंजुरी देतील.
- बँक मंजुरी पत्राच्या प्रतीसह तपशीवार मंजूर सारांश अहवाल पोर्टलवर अपलोड करेल, प्रस्तावाच्या श्रेणी नुसार बँक अर्जदाराला विशिष्ट EDP प्रशिक्षणा संबंधित सूचित करेल.
- अर्जदाराने EDP प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर संबंधित बँक मार्जिन मनीच्या दाव्यासह ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पोर्टलवर अपलोड करेल. मार्जिन मनीचा दावा मंजूर केल्या जाईल, कर्जाचा पहिला हप्ता भरल्यानंतर जो मार्जिन मनीच्या रकमे एवढा किंवा जास्त असू शकतो.
- अर्ज प्रक्रिया, छाननी, समुपदेशन, DLTFC मंजुरी, बँकेला शिफारस, कर्ज मान्यता इत्यादी जिल्हास्तरावर पूर्ण होतील. संबंधित बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर, GM, DIC यांनी कामकाजाच्या तीन दिवसांच्या आत मार्जिन मनी सारांश अहवाल तपशील सत्यापित आणि प्रमाणित करणे आवश्यक आहे, आणि HO, DIC येथील CMEGP सेलला पुढे पाठविले जाईल, मर्जीन मनीचे पुढील वाटप करण्यासाठी.
- विविध टप्प्यांवरील संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कालबद्ध असेल’
CMEGP अंतर्गत बँक वित्त
- सर्वसाधारण लाभार्थी श्रेणीच्या बाबतीत बँक प्रकल्पाच्या 90 टक्के कर्ज मंजूर करेल आणि लाभार्थ्यांच्या विशिष्ट श्रेणीच्या बाबतीत 95 टक्के कर्ज मंजूर करण्यात येईल, आणि प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी योग्य ती पूर्ण रक्कम वितरीत करतील.
- मुदत कर्जाचे वितरण एकवेळेस किंवा टप्प्या टप्प्याने होईल हे प्रकल्पाच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल,
- बँक भांडवली खर्चासाठी मुदत कर्ज आणि रोख क्रेडिटच्या स्वरुपात खेळत्या भांडवलासाठी वित्तपुरवठा करेल, प्रकल्पाला बँकेकडून संमिश्र कर्जाच्या स्वरुपात वित्तपुरवठा देखील केला जाऊ शकतो यामध्ये भांडवली खर्च आणि खेळते भांडवल यांचा समावेश होतो.
- प्रकल्पाचे मंजूर भांडवल आणि खेळते भांडवल खर्चाच्या आधारावर बँका मार्जिन मनी साठी दावा करतील,
- प्रकल्पाचे खेळते भांडवल अशा प्रकारे वापरले जावे कि ते एका टप्प्यावर मार्जिन मनीच्या लॉक इन कालावधीच्या तीन वर्षाच्या आत कॅश क्रेडिटच्या 100 टक्के मर्यादेला स्पर्श करेल, आणि मंजूर मर्यादेच्या 75 टक्के पेक्षा कमी वापर नसेल. जर ते वरील मर्यादेला स्पर्श करत नसेल तर बँका / वित्तीय संस्था मार्जिन मनीच्या प्रमाणात रक्कम वसूल करेल आणि तिसऱ्या वर्षाच्या शेवटी DOI कडे परत पाठवेल.
- बँकेचे व्याज दर आणि परतफेडीचे वेळापत्रक सामान्य प्रचलित असेल.
- प्रारंभिक स्थगितीनंतर परतफेड वेळापत्रक 3 ते 7 वर्षांच्या दरम्यान असू शकते संबंधित बँक / वित्तीय संस्थेव्दारे विहित केले जाऊ शकते.
- CMEGP अंतर्गत प्रकल्प मंजूर करतांना राज्यस्तरीय बँकर्स समिती संबंधित बँकांना आवश्यक सल्ला व मार्गदर्शक सूचना जारी करतील.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रस्तावित लक्ष
| वर्ष | प्रकल्पाची संख्या | मर्जीन मनी (करोड) |
|---|---|---|
| 2019 ते 2020 | 10,000/- | 300/- |
| 2020 ते 2021 | 20,000/- | 650/- |
| 2021 ते 2022 | 20,000/- | 750/- |
| 2022 ते 2023 | 25,000/- | 900/- |
| 2023 ते 2024 | 25,000/- | 900/- |
| एकूण | 1,00,000/- | 3500/- |
CMEGP योजनेंतर्गत अर्जाची ऑनलाइन प्रक्रिया आणि निधी प्रवाह
जिल्हा स्तरावर संभाव्य लाभार्थ्यांकडून समाचार पात्रांच्या माध्यमातून प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागितले जातील, तसेच DIC आणि KVIB व्दारे नियतकालीक अंतराने रेडीओ आणि इतर संबंधित माध्यमांच्याव्दारे त्या जिल्ह्याला दिलेल्या लाक्षांनुसार योजनेची जाहिरात केली जाईल, पंचायतीराज संस्थांव्दारे सुद्धा या योजनेची जाहिरात केली जाईल जे लाभार्थी ओळखण्यास देखील मदत करतील.
- या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी फक्त ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
- या योजनेच्या अंतर्गत अर्जदार वैयक्तिक आणि गैरवैयक्तिकांसाठी दोन स्वतंत्र अर्ज असतील (जसे महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी अधिसूचित).
- अर्जदाराला अर्जाची स्थिती अपडेट करण्यासाठी किंवा अर्जाचा मागोवा घेण्यासाठी प्रारंभिक नोंदणीच्यावेळी युजरआयडी आणि पासवर्ड प्रदान केल्या जातो.
- अर्जदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर केल्यानंतर, एक युनिक अर्ज आयडी प्रदान केल्या जाईल, जो सर्व संबंधित एजन्सी आणि बँका अर्जाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी वापरातील.
- वैयक्तिक अर्जदाराकडे (मालकी फर्म) वैध आधार क्रमांक असणे आवश्यक आहे, गैर-वैयक्तिक अर्जदारांच्या बाबतीत (भागीदारी संस्था आणि नोंदणीकृत स्वयं सहाय्यता गट) अर्ज सादर करतेवेळी, अधिकृत व्यक्तीने त्याचा वैध आधार क्रमांक सबमिट करावा.
- अर्जामध्ये कोणत्याही टप्प्यावर प्रविष्ट केलेला डेटा जतन करण्याची तरतूद असेल, अर्जासोबत प्रत्येक फिल्ड भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे प्रदान केली जातील.
- अर्जामध्ये एक लिंक दिली जाईल, या लिंकव्दारे अर्जदार प्रदान केलेल्या नमुना टेम्प्लेटवर आधारित त्यांचा प्रकल्प अहवाल स्वतः भरू शकतात.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) पोर्टल
- त्रासमुक्त आणि सुलभ CMEGP योजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हि योजना संपूर्ण ऑनलाइन केली जात आहे, एक समर्पित पोर्टल https://maha-cmegp.gov.in/homepage जलद आणि पारदर्शकतेसाठी विकसित केले गेले आहे,
- आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी अर्जदाराने केवळ पोर्टलवर अनिवार्यपणे अर्ज करणे आवश्यक आहे संबंधित संस्थेला.
- पोर्टलवर अर्ज फॉर्म स्वयं-स्पष्टीकरणात्मक आहे ज्यामध्ये अर्ज योग्यरित्या आणि अचूक भरण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आणि सल्लागार टिपा आहेत.
- कोणतीही अडचण किंवा प्रश्न असल्यास अर्जदार जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणी संस्थेच्या संबंधितांशी संपर्क साधू शकतो.
CMEGP युनिट्सची भौतिक पडताळणी
- उद्योग संचालनालयाव्दारे, प्रत्येक स्थापन केलेल्या युनिट्सची 100 टक्के स्थिती आणि भौतिक पडताळणी केली जाईल.
- भौतिक पडताळणी राज्य सरकारच्या एजन्सी व्दारे किंवा आवश्यक असल्यास कामाचे आउटसोर्सिंग करून या क्षेत्रातील तज्ञ व्यावसायिक संस्थांना विहित प्रक्रियांचे पालन करून 100 टक्के प्रत्यक्ष पडताळणी सुनिश्चित करण्यात येईल
- प्रत्यक्ष पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी बँका आणि KVIB उद्योग संचालनालयाला समन्वय आणि मदत करतील.
- एक योग्य अशा युनिट्सच्या भौतिक पडताळणीसाठी उद्योग संचालनालयाव्दारे स्वरूप डिझाईन केले जाईल.
- त्रैमासिक अहवाल उद्योग संचालानालायाव्दारे महाराष्ट्र सरकारला विहित नमुन्यामध्ये सादर केले जाईल.
CMEGP चे निरक्षण आणि मूल्यमापन
- उद्योग संचालनालयाची भूमिका ;- उद्योग संचलनालय हि राज्य स्तरावर योजनेची एकल नोडल अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल.
- उद्योग संचालनालय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियंत्रण आणि देखरेख करणारी संस्था असेल, हि आवश्यक निधी मंजूर आणि जारी करेल.
- प्रधान सचिव / आयुक्त उद्योग आणि मुख्यकार्यकारी अधिकारी KVIB राज्यांमध्ये DIC आणि राज्य KVIB चे प्रतिनिधी आणि बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्फत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असेल.
- विकास आयुक्त, उद्योग संचालनालय, राज्य KVIB सोबत त्रैमासिक कामगिरीचा आढावा घेतील आणि बँका आणि महाराष्ट्र सरकारला त्रैमासिक कामगिरी अहवाल सादर करतील.
- या अहवालात घटकवार तपशिलांचा समावेश असेल, लाभार्थी मार्जिन मनी दर्शविणारी रक्कम, रोजगार निर्मिती, उभारलेले प्रकल्प.
- प्रादेशिक आणि जिल्हा स्तरावर उद्योग सहसंचालक आणि मुख्य कार्यालय स्तरावर विकास आयुक्त / सचिव (उद्योग) यांच्याव्दारे लक्ष आणि साध्य यावर देखील लक्ष ठेवले जाईल.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जनजागृती शिबिरे
- योजने बद्दल ग्रामीण, निमशहरी, शहरी भागातील क्षमता ओळखण्यासाठी आणि CMEGP लोकप्रिय करण्यासाठी DIC सर्व अंमलबजावणी करणाऱ्या सहाय्यक एजन्सीच्या जवळच्या समन्वयाने राज्यभरात जागरुकता शिबिरे आयोजित करतील.
- बेरोजगार युवकांचा सहभाग समाविष्ट करून जनजागृती शिबिरे होतील विशेष श्रेणीवर विशेष लक्ष केंद्रित करून म्हणजे एससी, एसटी, दिव्यांग, माजी सैनिक, महिला इत्यादी.
- औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित जिल्ह्यात बँका आणि KVIB सह संयुक्तपणे DIC ने या शिबिरांचे आयोजन करण्याचा प्राधान्याने विचार करावा.
- प्रसिद्धी, जनजागृती शिबिरे आयोजित करणे, अशा शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी आकस्मिक खर्च आणि इतर आवश्यक गोष्टींवर खर्च करावयाची रक्कम उद्योग संचालनालयाव्दारे स्वतंत्रपणे कळविली जाईल.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम संबंधित आवश्यक कागदपत्रे
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी योजनेच्या पोर्टवर अर्ज करणे अनिवार्य आहे त्यामुळे योजनेला लागणारी संपूर्ण कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल, योजनेच्या संबंधित आवश्यक कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.
- वैयक्तिक अर्दारांसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- अर्दाराचे जन्म प्रमाणपत्र
- शाळा सोडल्याचा दाखला
- अधिवास प्रमाणपत्र
- शैक्षणिक पात्रता तपशील
- उपक्रम फॉर्म
- प्रकल्प अहवाल
- जात प्रमाणपत्र
- जात वैधता प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (पूर्ण झाल्यास)
- गैर-वैयक्तिक अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे :- गैर-वैयक्तिक अर्दारांसाठी खालीलप्रमाणे अतिरिक्त कागदपत्रे आवशयक असतील
- नोंदणी प्रमाणपत्र
- अर्ज करण्यासाठी अधिकृतता पत्र / उपनियमांची प्रत सचिव
- विशेष श्रेणीसाठी प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्ज प्रक्रिया (वैयक्तिक)
या योजनेंतर्गत अर्ज ऑनलाइन करणे अनिवार्य आहे, योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे राहील.
- तुम्हाला सर्वप्रथम CMEGP च्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे मुख्यपृष्ठ उघडेल.
- या होम पेजवर तुम्हाला ‘’व्यक्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज’’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल (CMEGP Online Application For Individual Applicant)
- आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज ओपन होईल, या पेजवर तुम्हाला विचारलेला संपूर्ण तपशील खालीलप्रमाणे भरावा लागेल
- आधार कार्ड क्रमांक
- अर्जदाराचे नाव
- प्रायोजक एजन्सी
- जिल्हा
- अर्जदाराचा प्रकार
- लिंग
- श्रेणी
- विशेष श्रेणी
- जन्म तारीख
- शैक्षणिक पात्रता
- पत्र व्यवहाराचा पत्ता
- तालुका / ब्लॉक
- जिल्हा
- गाव किंवा शहर
- पिन कोड नंबर
- मोबाईल नंबर
- पर्यायी संपर्क क्रमांक
- ई-मेल
- पॅन कार्ड क्रमांक
- युनिट स्थान
- प्रस्तावित युनिट तपशील
- प्रकल्पाचा प्रकार
- उद्योग किंवा प्रकल्पाचे नाव
- उत्पादन वर्णन
- प्रशिक्षण संबंधित तपशील
- प्रकल्प खर्च तपशील
- प्रधान्यकृत बँक तपशील
- पर्यायी बँक तपशील
- अशा प्रकारे माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर तुम्हाला आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
- यानंतर तुम्हाला सेव्ह (SAVE) बटनावर क्लिक करावे लागेल
- अशा प्रकारे तुम्ही मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत वैयक्तिक अर्जासाठी अर्ज करू शकतात.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत अर्ज प्रक्रिया (गैर-वैयक्तिक)
- या योजनेंतर्गत अर्ज ऑनलाइन करणे अनिवार्य आहे, योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे राहील.
- तुम्हाला सर्वप्रथम CMEGP च्या अधिकृत वेबसाईटवर जावे लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर वेबसाईटचे होम पेज उघडेल.
- आता तुम्हाला ‘’वयक्तिक नसलेल्यांसाठी ऑनलाइन अर्ज’’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
- आता एक नवीन पेज तुमच्यासमोर उघडेल, या पेजवर तुम्हाला विचारलेला संपूर्ण तपशील भरावा लागेल
- यानंतर आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे तुम्हाला अपलोड करावी लागतील
- यानंतर हि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला सबमिट या बटनावर क्लिक करावे लागेल
- अशा प्रकारे तुम्ही CMEGP योजने अंतर्गत अर्ज करू शकता.
अर्जदारासाठी लॉगिन करण्याची प्रक्रिया
- सर्व प्रथम तुम्हाला CMEGP योजनेच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर जावे लागेल
- तुमच्यासमोर वेबपोर्टलचे होम पेज ओपन होईल, या होम पेजवर तुम्हाला ‘’नोंदणीकृत अर्जदारासाठी लॉगिन फॉर्म’’ हा पर्याय दिसेल यावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्यासमोर लॉगिन फॉर्म येईल