[ad_1]
हायलाइट्स:
- मुंबई शहरातही अनलॉक प्रक्रियेला सुरुवात
- रेस्टॉरंट, सलूनसही अनेक गोष्टींना परवानगी
- लोकल सेवा मात्र फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठीच
मुंबई लोकल आगामी काळातही फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी सुरू राहणार आहे. महिलांनाही लोकल प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शहर अनलॉक प्रक्रियेच्या तिसऱ्या श्रेणीत असल्याने लगेच सर्व निर्बंध न उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शहरात काय सुरू होणार?
– नागरिकांना सकाळी ५ ते ९ मॉर्निग वॉक करण्याची परवानगी
– खासगी कार्यालये संध्याकाळी ४ पर्यंत खुली राहतील (५० टक्के क्षमतेसह)
– बेस्ट बस आसन क्षमतेनुसार प्रवास करता येणार, मात्र उभा राहून प्रवास करण्यास मनाई
– रेस्टॉरंट, सलून, स्पा ५० टक्के क्षमतेने सुरू होणार, मात्र सदर ठिकाणी एसी सुरू ठेवण्यास मनाई असणार आहे.
– सर्व दुकाने संध्याकाळी ४ पर्यंत सुरू ठेवता येतील, मात्र शनिवार रविवार बंद राहतील
काय बंद राहणार?
– रेस्टॉरंट उघडण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरीही मॉल आणि सिनेमागृह बंद राहणार
– लोकल सेवाही सर्वसामान्यांसाठी बंद राहील
– संध्याकाळी ५ नंतर शहरात संचारबंदी
लोकल सेवेबाबत राज्य सरकारने नेमका काय निर्णय घेतला आहे?
‘ब्रेक द चेन’साठी शासनाने दि. ४ जून, २०२१ रोजी प्रसृत केलेल्या आदेशांबाबत आणखी स्पष्टीकरण करणारे एक परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागातर्फे जारी करण्यात आलं आहे. लोकल रेल्वेने प्रवास करण्यावर बंधने घालण्यासंदर्भात आणखी स्पष्टीकरण या परिपत्रकात देण्यात आले आहे.
या परिपत्रकानुसार लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याच्या बाबतीत संबंधित जिल्हा व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला, नागरिकांच्या प्रवासावर स्तर १, स्तर २ आणि ३ अशी अतिरिक्त बंधने घालण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याच्या नियमांअंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने याखेरीज अतिरिक्त बंधने घातली असल्यास, अशी बंधने संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी लागू राहतील, असेही या परिपत्रकात विशेषत्वाने निर्देशित करण्यात आले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशाच्या हद्दीत लोकल रेल्वेने प्रवास करण्याच्या बाबतीत एखाद्या जिल्हा व्यवस्थापन प्राधिकाऱ्याला आणखी बंधने लागू करावीशी वाटत असल्यास, त्यांनी ती बंधने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेशी चर्चा करूनच लागू करावीत, अशा सूचनादेखील याद्वारे देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या संपूर्ण प्रवासादरम्यान ही बंधने सुरळीतपणे लागू व्हावीत यासाठी हे स्पष्टीकरण जारी केल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी परिपत्रकात म्हटलं आहे.
[ad_2]
Source link