शासननामा न्यूज ऑनलाईन
प्रतिज्ञापत्र, विक्री आणि खरेदी करार यांसारख्या कायदेशीर कारणांसाठी वापरल्या जाणार्‍या 100 आणि 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर आता टप्प्याटप्प्याने बंद केले जातील. त्याच्या जागी नॅशनल बँकेकडून त्याच मूल्याचा स्टॅम्प पेपर फ्रॅक करून घेतला जाईल. यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि सर्वसामान्यांना स्टॅम्प पेपरसाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागणार नाही. महसूल विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला असून लवकरच तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
भारतात दोन प्रकारचे स्टॅम्प पेपर आहेत. न्यायिक स्टॅम्प पेपर आणि नॉन-ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर. कायदेशीर किंवा आर्थिक कागदपत्रांच्या अंमलबजावणीसाठी स्टॅम्प पेपरचा वापर केला जातो. ते अधिकृत मुद्रांक विक्रेते किंवा सरकारी मान्यताप्राप्त बँकांकडून उपलब्ध आहेत. स्टॅम्प पेपरवर मुद्रांक शुल्क भरले जाते. स्टॅम्प पेपरचे मूल्य व्यवहाराच्या मूल्यावर अवलंबून असते. अब्दुल करीम तेलगीच्या स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली. बनावट स्टॅम्प पेपर बनवून तेलगीने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला होता. यातून धडा घेत महसूल विभागांतर्गत मुद्रांक व शुल्क नोंदणी विभागाने 100 आणि 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारातून रद्द करण्याचे पाऊल उचलले आहे.
सध्या बँकेतून फ्रॅकिंगद्वारे केवळ 10 हजार रुपयांचे स्टॅम्प पेपर दिले जात आहेत. 2015-16 मध्ये, 5,000 आणि 10,000 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर बंद करण्यात आले आणि केवळ 100 आणि 500 रुपयांचे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर चलनात ठेवण्यात आले. आता या मूल्याचे स्टॅम्प पेपर थेट नॅशनल बँकेकडून मागवण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र यासह पाच राष्ट्रीय बँकांबरोबरच तालुकापातळीवरही स्टॅम्प पेपर फ्रॅकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.