मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाला दिलेले शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण वगळता राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी आता राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. (obc reservation state govt will file petition in supreme court for imperical data pmw)

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज एक बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत कसे मिळवून द्यावे, या संदर्भात चर्चा झाली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित होते. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी ट्विट करत ही माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारवर साधला निशाणा

छगन भुजबळ यांनी ट्वीटमध्ये केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, “आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयान राज्य सरकारकडे सखोल माहिती (इंपेरिकल डाटा) मागितली आहे. मात्र, वारंवार मागणी करूनही केंद्राने राज्याला तो उपलब्ध करून दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात हा डाटा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल करणार आहे.’

आणखी एका ट्विटमध्ये भुजबळ म्हणतात, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा कोणताही परिणाम नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नसला, तरी राजकीय आरक्षण मात्र रद्द झाले आहे.’

राज्यात ओबीसी संघटना राजकीय आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. लोकांमध्ये आक्रोश आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने हा डेटा उपलब्ध करून दिल्यास ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न येत्या एक-दोन महिन्यात मार्गी लागेल, असेही भुजबळ म्हणाले.