अहमदनगर: लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत दूध संघांनी दुधाचे भाव पाडले आहेत, त्यांची चौकशी करून ते पूर्वत करण्यात यावेत, भविष्यात दुधाचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही अधारभूत किंमत (एफआरपी) ठरवून द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादकांनी आज राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. ठिकठिकाणच्या तहसिलदार कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यात किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या नेतृत्वाखाली अकोले तालुक्यातील अंबड येथे आंदोलनाला सुरुवात झाली. शेतकऱ्यांनी गावातून मोर्चा काढला. त्यानंतर दुधाचे भाव पाडणाऱ्या दूध संघांच्या विरोधात दुधाचा अभिषेक घालून घोषणाबाजी केली.
यावेळी डॉ. नवले म्हणाले, ‘लॉकडाऊनच्या काळात दुधाचे दर पाडण्यात आले. खासगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने कमी केले. ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. उसाप्रमाणे दुधालाही किमान अधारभूत किंमत ठरवून दिली तर लूटमार कमी होईल. भेसळीलाही आळा बसला पाहिजे. या मागण्या घेऊन आज राज्यभर आंदोलन सुरू आहे. मात्र, हे आंदोलन आता थांबणार नाही. उद्यापासून त्याचा पुढचा टप्पा सुरू होणार आहे. ज्या लाखगंगा गावात दोन वर्षांपूर्वी पहिले आंदोलन झाले, तेथून पुढील टप्पा सुरू होईल. उद्या त्या गावात ठराव केला जाईल. लुटता कशाला फुकटच घ्या, असा ठराव गेल्यावेळी करून राज्यभर आंदोलन झाले होते. त्याच पद्धतीने आता पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार आहे,’ असेही नवले यांनी सांगितले.
आंदोलनाच्या मागण्या
- सर्व दूध संघांचे ऑडिट करावे. प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्या प्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करावी
- परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खासगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करावी. त्याची वसुली करून ती शेतकऱ्यांना परत करावी.
- लुटमार टाळण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करावा.
- दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करावे.
- खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, मात्र अद्यापही राज्यभरातील लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, ते अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्यावे.
- कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण कराव्यात.