दिसपूर : आसाममध्ये आता नागरिकांना दोन पेक्षा जास्त अपत्यं असतील तर त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही अशी घोषणा आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी केली आहे. राज्य सरकारची ही घोषणा तात्काळ लागू होणार नसून ती हळूहळू अंमलात आणण्यात येणार आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले की, “राज्यातील काही अशा योजना आहेत की ज्याच्या लाभासाठी आम्ही दोन अपत्यांची अट घालू शकतो. पंतप्रधान आवास योजना, शाळा, महाविद्यालय तसेच इतर ठिकाणचे प्रवेश असतील अशा प्रकारच्या राज्याच्या हातातील योजनांमध्ये दोन अपत्यांची अट असेल. त्यानंतर हळूहळू राज्यातील सर्व योजनांसाठी ही अट लागू करण्यात येईल.”
Be it loan waiver or other govt schemes, population norms will be taken into account. It won’t be applicable to tea garden workers/SC-ST community. In future, population norms will be taken into account as eligibility for govt benefits. Population policy has begun: Assam CM(18.6) pic.twitter.com/ChDy7iAOC5
— ANI (@ANI) June 20, 2021
गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी आसाममधील तीन जिल्ह्यांतील अल्पसंख्यांकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासंबंधी काही सूचना दिल्या होत्या. या जिल्ह्यांतील लोकसंख्या नियंत्रणासाठी ‘सभ्य परिवार नियोजन निती’ लागू करण्याचा आग्रह मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. या जिल्ह्यांमध्ये इतर राज्यांतील आणि बांग्लादेशातील मुस्लिम मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करत असल्याने अनेक समस्या निर्माण होत आहेत अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती.
आसाममध्ये पंचायत अधिनियम, 1994 मध्ये 2008 साली एक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार पंचायतीच्या निवडणुका लढवण्यासाठी किमान शैक्षणिक योग्यता आणि शौचालयाची आवश्यकता तसेच कमाल दोनच अपत्यांची अट घालण्यात आली आहे.