[ad_1]
विविध आजारांमुळे, अपंगत्वामुळे, वयोमानामुळे किंवा इतर वैद्यकीय कारणांमुळे घराबाहेर पडू न शकणाऱ्या व्यक्तींना आता घरपोच लस देण्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीनं याची माहिती देण्यात आली असून लवकरच या योजनेला सुरुवात करणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली आहे.
मुंबई, 1 जुलै : कोरोना (Corona) काळात लसीकरणासाठी (Vaccination) पात्र असणाऱे अनेक नागरिक घरातून बाहेर पडून लसीकरण केंद्रापर्यंत जाऊ शकत नाहीत. विविध आजारांमुळे, अपंगत्वामुळे, वयोमानामुळे किंवा इतर वैद्यकीय कारणांमुळे घराबाहेर पडू न शकणाऱ्या व्यक्तींना (Bed Ridden) आता घरपोच लस (Vaccines at home) देण्याची घोषणा राज्य सरकारनं (State Government) केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) राज्य सरकारच्या वतीनं याची माहिती देण्यात आली असून लवकरच या योजनेला सुरुवात करणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली आहे.
केंद्राच्या परवानगीला फाटा
घरातून बाहेर पडू न शकणाऱ्या व्यक्तींना घरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारची परवानगी न मागताच ही योजना सुरू करणार असल्याचं सांगितलं आहे. संकेतांनुसार अशा योजनांसाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र त्या प्रक्रियेतवेळ न दवडता लवकरात लवकर लसीकरणाला सुरुवात करण्याची तयारी राज्य सरकारनं केली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ही माहिती दिली आहे.
प्रायोगित तत्त्वावर अंमलबजावणी
ही योजना पूर्ण राज्यात सुरू करण्यापूर्वी पुणे जिल्ह्यात याची प्रायोगिक तत्त्वावर सुरूवात केली जाणार आहे. या लसीकरणाचा लाभ घेण्यासाठी काही नियम आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यासाठी ज्या व्यक्तीचं लसीकरण करायचं, त्या व्यक्तीच्या कुटंबीयांची लेखी संमती घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणं त्या व्यक्तीच्या डॉक्टरांचं प्रमाणपत्र सादर करणंही कुटुंबियांना बंधनकारक असणार आहे. आपला रुग्ण कोरोनाची लस घेण्यासाठी सक्षम असून त्याचा कुठलाही विपरित परिणाम रुग्णावर होण्याची शक्यता नाही, असा उल्लेख असलेलं हे पत्र रुग्णाच्या डॉक्टरांनी देणं यासाठी गरजेचं असेल, असं राज्य सरकारनं न्यायालयात सांगितलं.
डॉक्टरांचं प्रमाणपत्र मागणं हे अव्यवहार्य
एखाद्या डॉक्टर लसींच्या परिणामाबाबत हमी देणारं प्रमाणपत्र कसं देऊ शकेल, असा सवाल मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारची ही योजना चांगली आहे, मात्र डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्राची अट काढून टाकण्याचा सल्ला बुधवारी न्यायालयानं राज्य सरकारला दिला.
हे वाचा – राज्यातल्या कोरोना लसीच्या साठ्यासंदर्भात आरोग्यमंत्र्यांनी दिली मोठी माहिती
लाखो रुग्णांची होणार सोय
सरकारच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील लाखो रुग्णांना घरबसल्या लस मिळणं शक्य होणार आहे. अनेक रुग्णांना घराबाहेर पडणं हेच धोकादायक असतं. अशा रुग्णांना घरपोच लस मिळणं हा त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीदेखील मोठा दिलासा मानला जात आहे. पुण्यातील प्रायोगिक तत्त्वारील लसीकरणाला मिळणारा प्रतिसाद पाहून राज्यभर ही योजना राबवली जाणार आहे. लवकरात लवकर ही योजना कार्यान्वित व्हावी, या प्रतिक्षेत राज्यातील लाखो रुग्ण आहेत.
[ad_2]
Source link