मुंबई: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत आज प्रचंड गदारोळ झाला. या गदारोळातच ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा, असा ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी व विरोधकांनी यावेळी एकमेकांवर जोरदार आरोप केले. (Empirical Data for OBC Reservation)

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा असा ठराव अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडला. वारंवार प्रयत्न करूनही केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नाही. त्यामुळं सरकारला ठराव मांडावा लागला, असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. ‘केंद्र सरकारचा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी वापरता येणार नाही असं फडणवीस म्हणत असतील तर उज्ज्वला गॅस योजनेसह अनेक योजनांसाठी सरकार हा डेटा कसा वापरते?,’ असा प्रश्नही भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

वाचा: …म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं; सरनाईक यांचा खुलासा

भुजबळ यांच्या ठरावाला आणि सरकारच्या भूमिकेला विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आता आणला गेलेला ठराव हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. केवळ आणि केवळ दिशाभूल करण्यासाठी तो आणला आहे. त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. हा ठराव पूर्णपणे राजकीय आहे. तरीही सरकारचा काही करण्याचा प्रयत्न असेल तर त्याला आमचा पाठिंबा आहे,’ असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्यांना भाजपच्या अन्य सदस्यांनी साथ दिली. चर्चा सुरू असतानाच काही सदस्य अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत आले. अध्यक्षांच्या समोरचा माईक हिसकावून घेण्याचाही प्रयत्न झाला. हा गदारोळ सुरू असतानाच ‘इम्पिरिकल डेटा’च्या संदर्भातील ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला.

वाचा: अनिल देशमुख यांचं ईडीला पुन्हा पत्र, आता केली ‘ही’ मागणी