[ad_1]
हायलाइट्स:
- राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय अधिवेशन सुरू
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता
- संभाजीराजे यांनी दिला सरकारला थेट इशारा
संभाजीराजे छत्रपती सध्या राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. या अंतर्गत सोमवारी त्यांनी महाल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जनतेशी संवाद साधला. तसेच पत्रकारांशी बातचीत केली. याप्रसंगी ते म्हणाले, ‘करोनाकाळात जनतेला रस्त्यावर येण्यास भाग पाडणे योग्य नाही. ठोक मोर्चा, हल्लाबोल मोर्चा काढता येऊ शकतो. लाखोच्या संख्येने रस्त्यावर उतरता येईल. परंतु, आता परिस्थिती तशी नाही. यापूर्वी झालेल्या मूक आंदोलनामध्ये मराठा बांधव एकत्र आले. समाजाने आरक्षणाची भूमिका मांडली आहे. सत्तर टक्के मराठा समाज गरीब आहे. त्यांच्या मागणीला लोकप्रतिनिधींनी पुढे नेण्याची गरज आहे. समाजाला दिशाहीन होऊ न देता त्यांना योग्य मार्ग दाखविण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवर आहे.’ याप्रसंगी श्रीमंत डॉ. राजे मुधोजी भोसले, श्रीमंत राजे संग्रामसिंह भोसले उपस्थित होते.
वाचाः ओबीसी आरक्षणावरुन विधानसभेत खडाजंगी; सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये राडा
नियुक्ती नाही मग परीक्षा कशाला?
स्वप्नील लोणकर या युवकाच्या आत्महत्येमुळे लोकसेवा आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्यांचा मुद्दा पुढे आला आहे. एकीकडे सरकारी नोकऱ्यांसाठी जागा नाही म्हणून ओरड होत असताना दुसरीकडे उत्तीर्ण उमेदवारांची नियुक्ती होत नसेल तर या परीक्षा घेता कशाला, असा सवाल संभाजीराजे छत्रपतींनी उपस्थित केला.
वाचाः ईडीच्या रडारवर असलेले प्रताप सरनाईक पहिल्यांदाच समोर; म्हणाले…
माओवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात यावे
माओवाद्यांनी लोकशाही स्वीकारत मुख्य प्रवाहात यायला हवे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधीही कायदा हातात घेण्याची शिकवण दिली नाही. माओवाद्यांना शिवाजी महाराजांचे पाईक व्हायचे असेल असेल तर त्यांनी कायदा पाळायला हवा.
वाचाः MPSCच्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरणार; अजित पवार यांची घोषणा
इतर मागण्या अशा
– सारथी संस्थेला १ हजार कोटी द्या.
– अण्णासाहेब महामंडळांची मर्यादा वाढवी.
– मराठा-कुणबी समाजाचे वसतिगृह तयार करा.
– ओबीसींप्रमाणे मराठ्यांना शैक्षणि सवलती द्या.
– मराठा तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्या.
[ad_2]
Source link