अहमदनगर: ‘ओबीसी आरक्षण रखडण्यामागील खोटी कारणं सांगून राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी भाजपनं केली होती. ते आमच्यावर फुल्लटॉस फेकण्याच्या तयारीत होते. मात्र, आमच्या सरकारनं पुराव्यांसह वस्तुस्थितीत सभागृहाच्या समोर आणली. यावरील उपाय म्हणून केंद्राकडं माहिती मिळण्यासाठी ठराव केला. त्यांचा चेंडू आम्ही थेट स्टेडियम बाहेर फेकला’, अशा शब्दांत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी विधानसभेतील घटनाक्रमाचे वर्णन केलं.

वाचा: फडणवीस तूर्त महाराष्ट्रातच; नव्या घडामोडींमुळं शिक्कामोर्तब

करोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुश्रीफ बुधवारी नगरला आले होते. त्यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत अधिवेशनातील गोंधळाचा विषय निघाला. त्यावर मुश्रीफ यांनी संपूर्ण घटनाक्रमच कथन केला. ते म्हणाले, ‘ओबीसीच्या आरक्षणासंबंधी कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर आम्ही ते परत कसं मिळविता येईल, याचा अभ्यास करून पुढील तयारी करीत होतो. त्याचवेळी भाजप आणि विशेषत: विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडीला जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न करीत होते. सभागृहाबाहेर भाजपकडून राज्यभर हेच सांगितलं जात होतं. प्रत्यक्षात याला केंद्र सकारची दिरंगाई जबाबदार होती. यासंबंधीची कागदोपत्री माहिती आमच्याकडं आहे. कोर्टात सादर करण्यासाठी ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा हवा म्हणून तेव्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सचिव अश्विनकुमार यांनी केंद्र सरकारकडं पत्रव्यवहार केला. तेव्हा केंद्र सरकारच्या विभागांनी टोलवाटोलवी केली. शेवटी हा डाटा न मिळाल्यानं कोर्टानं निर्णय दिला. सात वर्षांत यासंबंधी भाजपच्या सरकारनं कसं काहीच केलं नाही, याची संपूर्ण माहिती आमच्याकडं आली. त्यामुळेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी आणलेल्या प्रस्तावानुसार केंद्राकडं माहिती मागविण्याचा ठराव विधानसभेत करण्यात आला. याचा फडणवीस यांना प्रचंड राग आला. त्यामुळं कामकाज थांबलं असताना त्यांच्यासह भाजपच्या आमदारांनी सभापतींच्या कक्षाकडं धाव घेतली. तिथं तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केलं. शिवीगाळही केली. ही गोष्टही रेकॉर्डवर येईल असं त्यांना वाटलंच नाही. मात्र, जाधव यांनी सर्व हकीगत सांगितली. ती ऐकताना फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांचे चेहरे पाहण्यासारखे झाले होते. याच रागातून त्यांनी सभात्याग केला. दुसऱ्या दिवशी बाहेर अभिरूप विधानसभा भरविली. केवळ रागापोटी महत्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेत सहभागी होण्याची भाजप संधी हुकली,’ असंही मुश्रीफ म्हणाले.

राज्यपाल बदलले नाहीत, याचाच अर्थ…

विधानसभेत गैरवर्तन केल्याच्या कारणावरून भाजपचे बारा आमदार निलंबित करण्याचा आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडं सरकारनं दिलेल्या बारा विधान परिषद सदस्यत्वासाठीच्या यादीचा काहीही संबंध नाही, असेही मुश्रीफ यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितलं. ते म्हणाले, ‘महाविकास आघाडीच्या सरकारनं विधानपरिषेदवर नियुक्तीसाठी दिलेल्या बारा जणांची यादी राज्यपालांनी मंजूर केलेली नाही. ते ती करणार नाहीत, असं मी मागेच म्हणालो होतो. कारण भाजपच्या एका नेत्यानं मला खासगीत सांगितलं होतं की राज्यात भाजपचं सरकार आल्याशिवाय राज्यपाल ही यादी मंजूर करणार नाहीत. अलीकडंच केंद्र सरकारनं देशातील काही राज्यांच्या राज्यपालांमध्ये बदल केले आहेत. मात्र, महाराष्ट्राच्या बाबतीत असा बदल केलेला नाही, यात सगळं आलं,’ असंही मश्रीफ म्हणाले.

वाचा: आदित्य ठाकरेंविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य; नीतेश राणेंनी शब्द मागे घेतले