पुणे (विशेष प्रतिनिधी) । शासननामा न्यूज ऑनलाईन
अटल अर्थसहाय्य योजने’ मार्फत कृषिपुरक नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था स्थापन केल्या आहेत या संस्थेचा उद्देश ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे तसेच शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया उद्योग निर्मिती करणे हा आहे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून यामध्ये भाजीपाला, फळपिके, द्राक्ष ,कृषी यांत्रिकी व कृषिपूरक व्यवसाय करून शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी हातभार लावणे इत्यादी उद्दिष्टांसाठी संस्थाची उभारणी करण्यात आली.
‘या संस्थांनी विविध व्यवसाय निवडून महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या युती सरकारकडे संस्थेच्या स्वहिस्सा १२.५% निधी खर्च करून अनुदान व कर्ज मागणीसाठी सर्व गोष्टींची पूर्तता करून महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवून ३ वर्ष झाल्यापासून प्रलंबित अवस्थेत आहेत.त्यावर महाराष्ट्र सरकार कोणतेही निर्णय घेत नाही. यात संस्थाचे आर्थिक नुकसान होत आहे संस्थेने व्यवसायासाठी घेतलेली जागा भाडे प्रत्येक महिन्याला संस्थांना द्यावे लागत आहे. लाईट बिल काहींना भरावे लागत आहे.साडेबारा टक्क्यांमध्ये शेड किंवा काही यंत्र येत नसतील तर ते संस्थेने उधारीवर आणलेले आहेत .बांधकाम मटेरियल काही यंत्रे आणलेली आहेत.त्यामुळे या संस्थेने आणलेल्या उधारीवर यंत्रे मटेरियल पैसे मागणीसाठी संस्थेच्या चेअरमन व संस्थेला संबंधितां करवी तगादा लावला जात आहे.
तसेच महाराष्ट्रात अंदाजे ३५००ते ५००० संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. त्यापैकी ४१६ च्या आसपास संस्थांनी प्रत्यक्ष व्यवसाय सुरू करणेकामी सुरुवात केली आहे.परंतु शासनाकडून अनुदान आणि कर्ज रक्कम मिळत नसल्याने त्यांचे अर्धवट व्यवसाय राहिलेले आहेत.त्यानंतर उर्वरित संस्थांना महाराष्ट्र सरकार प्रतिसाद देत नसल्याने आपण याकडे विशेष लक्ष घालून आपल्या नवीन सहकारिता धोरणानुसार सहकार मंत्रालया द्वारे येणाऱ्या पॅकेजमध्ये संबंधित कृषिपुरक संस्थाना समाविष्ट करून काही जाचक अटी नियम शिथिल करून विशेष बाब म्हणून प्राधान्य क्रमाने कृषिपूरक संस्थाना व्यवसाय करण्यासाठी यात समाविष्ट करावे ही विनंती. या संस्थाचे महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ,साखर संकुल,पुणे येथे ४१६ प्रस्ताव स्वनिधी खर्च करून (इतर.५ ते ८ लाख रुपये खर्च करून)
पाठवलेले आहेत.आता या विषयाला ३ वर्ष पूर्ण होऊन गेले आहेत.’ महाराष्ट्रात भाजप -शिवसेना युतीची सत्ता असतांना २०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘अटल अर्थसहाय्य योजना’ काढून सहकारी संस्थाची निर्मिती करून प्रकरणे मागवली होती. त्यानूसार सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी राज्य स्तरावर प्रस्ताव मागवले.त्यातील शासन परिपत्रक मंजुरी आदेश जावक क्र.६१७ /२०१९, ८/०७/२०१९ रोजी प्रकाशित करण्यात येऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातून स्वनिधी खर्च करून प्रस्ताव मागवण्यात आले त्यात संस्थानी कुठलीही तमा न बाळगता जमिनी, दाग-दागिने, घर गहान ठेऊन स्वनिधी उभा करून खर्च केला आज सर्व संस्था चालक कर्जाच्या बोज्या खाली दाबले गेले आहेत.तर काही संस्था चालकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तर काहींवर ‘आत्महत्या ‘करण्यासारखी वेळ आली आहे.तरी साहेब आपण यामध्ये विशेष लक्ष घालून केंद्रा मार्फत किंवा महाराष्ट्र सरकारला आपल्या विशेष अधिकारात सांगून याबाबत लक्ष घालण्यास सांगावे. आपण आम्हा सर्व महाराष्ट्रातील गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना न्याय द्याल यात तिळमात्र शंका नाही.’आम्हा सर्वांचे प्रश्न मा.अमितभाई शाह साहेब आपण निश्चितच मार्गी लावणार हि सार्थ अपेक्षा आहे. अशी. अशी माहिती ‘अटल अर्थसहाय्य योजना / कृषिपूरक व्यवसाय अभि.सह.संस्थाचालक /सदस्यांनी शासननामा न्यूज ला दिली.
आमचे इतर लेख व बातम्या वाचण्यासाठी आणि विडिओ पाहण्यासाठी क्लिक करा फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम Dailyhunt Google News । Copyright © www.shasannama.in | All Rights Reserved.