नवी दिल्ली : सेंट्रल विस्टा…पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांचं नवं निवास्थान, एकाच ठिकाणी सर्व मंत्रालयं, उपराष्ट्रपती निवास, एसपीजी मुख्यालय अशा सगळ्या इमारती या सेंट्रल विस्टा अंतर्गत उभारण्यात येणार आहेत. देशात कोरोनामुळे लॉकडाऊन असताना दिल्लीत मात्र इंडिया गेट, राजपथावरच्या हिरवळीवर सध्या या प्रकल्पाचं काम जोमात सुरु आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी कामाचा आढावा घेतला असून प्रक्लपाच फर्स्ट लूक शेअर केला आहे.
दिल्लीतल्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे काही फोटो मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी ट्विटरवर शेअर केले आहे. दिल्लीतल्या सेंट्रल व्हिस्टाचे फोटो शेअर केल्यानंतर मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले, “सेंट्रल व्हिस्टा आणि संसदेच्या नव्या इमारतीचं काम जोरात चालू आहे. नव्या बांधकामात जुन्या आणि आधुनिक शैलीचा संगम आहे”. सेंट्रल व्हिस्ता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या सौंदर्यात आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे येथे आईस्क्रीम खाण्याचा आनंद पहिल्यापेक्षा अधिक घेता येणार आहे, अशा शब्दात विरोध करणाऱ्यांना चिमटा काढला आहे.
Toil & perseverance of our workers is giving shape to architectural heritage for the future generations.
I visited the Central Vista Avenue & New Parliament sites to take stock today.Happy to inform the ‘Vidvaans’ that their ice cream evenings are going to get even better! pic.twitter.com/UPcEEckEfz
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 24, 2021
काय आहे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प
इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवन या साडेतीन चार किलोमीटर परिसरामध्ये हा प्रकल्प उभारला जात आहे. केंद्रीय मंत्रालयांच्या सर्व इमारती एकत्रित एकाच ठिकाणी उभारणे, पंतप्रधानांचं नवीन निवासस्थान उपराष्ट्रपती यांचे नवीन निवासस्थान, एस पी जी मुख्यालय हे या प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणार आहे. जवळपास वीस हजार कोटी रुपयांची निविदा या प्रकल्पासाठी काढली गेली आहे. 2022 पर्यंत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचं काम पूर्ण होईल अशी डेडलाईन आखली गेली आहे. डिसेंबर 2022 अखेरीपर्यंत पंतप्रधानांचं नवं निवासस्थान या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण होईल. त्यानंतर हळूहळू इतर इमारतीही साकारतील. इंडिया गेट ते राष्ट्रपती भवनाच्या संपूर्ण हिरवळीत मोदींचा हा नवा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभा राहत आहे. कोरोनाच्या काळात उभा राहत असलेला हा प्रकल्प आधीच विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे. पण या दबावाला न झुकता मोदी सरकारने या प्रकल्पाचं काम चालूच ठेवलं आहे.