मुंबई : खरीप हंगाम सुरू होत असताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देत पिकांसाठी नव्या एमएसपीची घोषणा केली. त्यानंतर आता राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करण्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेमुळे पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज शून्य टक्के व्याजदराने मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या २२ व्या वर्धापनदिनी महाविकास आघाडी सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर हा आणखी एक महत्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

शेतकरी कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न

सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचं काय, असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जातो. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही हाच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर तोडगा काढत कर्जाचा नियमित पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. याच घोषणेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आता राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

दरम्यान, सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर करोना लॉकडाऊनमुळे राज्यावर आर्थिक संकट आलं आणि अनेक शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला उशीर झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या बिनव्याजी कर्ज योजनेची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.