मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्य सरकारसमोर मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात गुंतलेल्या ठाकरे सरकारसमोर आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजपाच्या नेत्या आणि माजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. करोना परस्थिती आणि इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचा एकमेकांशी संबंध लावणं चुकीचं असून, सरकारमध्ये मंत्री असणाऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज काय?, असा सवाल करत पंकजा मुंडे यांनी २६ जून रोजी चक्का जाम आंदोलनाची हाक दिली आहे.
मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या,”हा भाजपाचा विषय नाही. सर्वच पक्षातील ओबीसी नेत्यांचा हा विषय आहे. आम्ही ओबीसींच्या हितासाठी काहीही करायला तयार आहोत. आज पक्षानं घेतलेल्या बैठकीत असा निर्णय झाला आहे की, २६ जून रोजी आम्ही चक्का जाम करणार आहोत. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीबद्दल चर्चा करण्यात अर्थ नाही. मंत्र्यांना भरपूर अधिकार असतात. सरकारला भरपूर अधिकार असतात. त्यावेळी आमच्याकडे निर्णयक्षमता होती. योग्य निर्णय घेण्याची आमची नियत होती. त्यामुळे आम्ही हे आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी आम्ही पावलं टाकली. अध्यादेश काढले. या सरकारची मानसिकता तशी नाही. त्यामुळे तो अध्यादेश बाद झाला. राज्य सरकार ओबीसींची बाजू मांडू शकले नाहीत म्हणून आरक्षण गेलं आहे. त्यामुळे आता मंत्री असणाऱ्यांना आंदोलन करण्याची काय गरज आहे? त्यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यांनी तत्काळ निर्णय करावा. जोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय होत नाही. तोपर्यंत निवडणुका होऊ देणार नाही. आम्ही न्यायालयातही जाऊ,” असा इशारा पंकजा मुंडे यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिला.
“करोनांमुळे इम्पिरिकल डाटा गोळा करणं हे विधान मला मान्य नाही. मला वाटतं की, करोना असतानाही अनेक गोष्टी सुरू आहेत. करोनाची बंधनं पाळून अनेक गोष्टी करता येतील. जशा बाकीच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, मग इम्पिरिकल डाटाच्या बाबतीत का नाही करू शकत? त्यामुळे दोन्हींचा संबंध लावणं अयोग्य आहे,” असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या. “मला असं वाटतं की, मुख्यमंत्र्यांना गाफील ठेवलं जात असेल, तर राज्याच्या दृष्टीने ही काही चांगली गोष्ट नाही. दुसरं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष नसेल, ही सुद्धा बाब चांगली नाही. मुख्यमंत्र्यांना मी वेळ मागते. आम्ही मंत्री म्हणून हा विषय हाताळलेला आहे. आम्ही काही सूचना करू शकतो. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेत असताना सरकार समिती गठीत करतं. त्यामध्ये सूचना घेण्यात काय अडचण आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली आहे. बघू पुढे काय होतं?,” असं पंकजा मुंडे यांनी सांगितलं.