मुंबई | शासननामा न्यूज ऑनलाईन

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती मराठा वंशाचे आहेत की नाही याची पडताळणी करून त्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देईल आणि अहवाल सादर करेल. जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सरती हे गाव राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या नकाशावर आले. काही दिवस राज्याच्या कामाचे केंद्र याच गावात राहिले.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरंगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले होते. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी हा जगरहार काढण्यात आला होता. राज्य सरकारने शेवटी समितीने 17 दिवसांच्या उपोषणाचा निर्णय घेतला. आता निवृत्त न्यायाधीशांची समिती यासाठी कामाला लागली आहे. समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करायचा आहे. या समितीला मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी 20 तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीत कोण कोण आहेत?

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या मदतीने 20 तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये गृह विभागाचे उपसचिव विजय पोवार, अर्थ विभागाचे अवर सचिव रसिक खडसे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवर सचिव पूजा मानकर यांचा समावेश आहे. समितीला आरक्षणाबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांना हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीला स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. येथून मराठा आरक्षणाचा फॉर्म्युला पाठवला जाईल.

समिती काय करणार?

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांना समितीची मदत
मराठा आरक्षणाचा अहवाल तयार करण्यास मदत
ओबीसी पडताळणी आणि ओबीसी प्रमाणपत्राबाबत निर्णय
महिनाभरात अहवाल सादर केला जाईल
समितीसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र खोलीची व्यवस्था