अहमदनगर : राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न चर्चेत असताना काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आक्रमक भूमिका मांडली आहे. ‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशीच आमचीही भूमिका आहे. मात्र, त्यांनीही मोठं मन दाखवलं पाहिजे. आमचे भांडवल करून स्वत:साठी लढू नये. अन्यथा आम्ही बांगड्या भरल्या नाहीत किंवा आम्ही भिकाराही नाहीत. राज्य घटनेने जे दिले आहे, ते आम्ही मागत आहोत,’ अशी प्रतिक्रिया नितीन राऊत (Congress Leader Nitin Raut Agressive Reaction On Reservation) यांनी दिली आहे. तसंच ‘आक्षणासंबंधी २१ जून रोजी न्यायालयाचा निकाल काय येतो, ते पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल,’ असही त्यांनी सांगितलं आहे.
नितीन राऊत मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी अहमदनगरला थांबले होते. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी मराठा आरक्षण, मागसवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण यासंबंधी आपली भूमिका मांडली.
राऊत म्हणाले, ‘मराठा समाजाच्या मागणीला आमचा पाठिंबाच आहे. कारण स्वातंत्र्यानंतर त्या काळातील मराठ्यांची अवस्था व आताची अवस्था यात फार फरक आहे. त्या समाजातही गरीबी वाढली आहे. शिक्षणाचेही प्रश्न आहेत. त्यामुळे त्यांनासुद्धा आरक्षणाच्या सवलती मिळाल्या पाहिजे, असे आमचे मत आहे. पण त्यांनी आम्हाला वेठीस धरू नये. आमचे भांड़वल करू नये. तेच काम करू शकतात व आम्ही काम करू शकत नाही, अशी भूमिकाही मराठ्यांनी घेऊ नये. तसे असेल तर आम्हीही बांगड्या भरलेल्या नाहीत. शिवाय आम्ही भिकारीही नाहीत. भारतीय राज्यघटनेने जे अधिकार आम्हाला दिले आहेत, तेच आम्ही मागत आहोत. तो आमचा धर्म आहे.’
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर काय म्हणाले राऊत?
‘पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा ७ मे रोजीचा राज्य सरकारचा जीआर रद्द झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अनुसूचितजाती-जमाती, ओबीसी, व्हीजेएनटी अधिकारी व कर्मचार्‍यांना भेटून त्यांची भूमिका जाणून घेणार आहोत. मंत्रिमंडळाने मंत्री समितीकडे हा विषय पाठवला आहे. त्यांचीही चर्चा सुरू आहे तर दुसरीकडे ७ मे रोजीचा आदेश रद्द करण्याबाबत काहींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे मंत्री समितीही निर्णय घेऊ शकत नाही. न्यायालयाचा निर्णय येत्या २१ जून रोजी अपेक्षित आहे. तो आल्यानंतर मी याबाबतची भूमिका जाहीर करेन,’ अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली आहे
वीजबिल वसुली बंद कधी होती?
लॉकडाऊन उठताच वीजबिल वसुली सुरू झाल्याबद्दल विचारले असता मंत्री राऊत म्हणाले की, ‘वीज बिल वसुलीचे नव्याने आदेश देण्याचा विषय नाही. वीज बिलवसुली बंद कधी होती? करोना काळात नागरिकांना त्रास होऊ नये, त्यांची गर्दी होऊ देऊ नये, संसर्ग वाढू नये अशा सूचना दिल्या होत्या. वीज जर वापरली असेल तर त्याचे पैसे दिलेच पाहिजे. करोना काळातील वीजबिल माफी वा सवलतीच्या विषयावर निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण, त्या कंपन्या आहेत. त्यांना कर्ज आहे, कोळसा घ्यावा लागतो, स्वखर्चाने त्या चालतात. राज्य सरकार त्यांना पैसा देत नाही. त्यामुळे तो निर्णय मी घेऊ शकत नाही किंवा राज्य सरकारही घेऊ शकत नाही,’ असंही राऊत यांनी स्पष्ट केले.