मुंबई – मनी लॉंड्रिंग प्रकरणात अडचणीत सापडलेले शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्यावर 23 ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
एनएसईएल आणि टॉप्स सिक्‍युरिटीज प्रकरणात ईडीच्या कारवाईविरोधात प्रताप सरनाईक यांच्यासह विहंग आणि पूर्वेश या त्यांच्या दोन्ही मुलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, तपास यंत्रणांना सहकार्य करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात 23 ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. हे निर्देश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. यापूर्वीच न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
या याचिकेवर आता 23 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जमादार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सध्याच्या व्यस्त वेळापत्रकात यावर सुनावणी घेणे शक्‍य नाही.
प्रताप सरनाईक यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं 6 जुलैला 28 जुलै पर्यंत दिलासा दिला होता. सरनाईक आणि त्यांची मुले विहंग आणि पूर्वेश यांच्यासह निकटवर्तीय योगेश चंडेला यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.