चंद्रपूर (प्रतिनिधी) | शासननामा न्यूज ऑनलाईन

ओबीसी आरक्षणातून (Obc Reservation) मराठा समाजाला (Maratha Reservation) आरक्षण न देण्याच्या मागणीसाठी 21 दिवसांपासून ओबीसी महासंघाचे उपोषण सुरु होते. दरम्यान काल सह्याद्री अतिथीगृहावर सरकारसोबत पार पडलेल्या बैठकीनंतर ओबीसी महासंघानं उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत चंद्रपुरातील ओबीसी आंदोलक रवींद्र टोंगे, परमानंद जोगी व विजय बल्की उपोषण सोडले. दरम्यान उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतले आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काल मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी समाजाला आश्वस्त केले आहे की, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही व मराठ्यांना ओबीसी अंतर्गत कोणतेही आरक्षण दिले जाणार नाही. दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाच्या इतरही मागण्या मान्य केला आहे. ओबीसीसाठी 10 लाख घरे देण्याची योजना तयार केली. राज्य सरकारला ओबीसींचे हित करायचे आहे. सर्व प्रश्न सुटले नाही मात्र प्रयत्न असणार आहे. ओबीसींच्या योजनेसाठी राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही. तसेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेडिकल प्रवेशात 27 टक्के आरक्षण देऊन संविधानिक दर्जा दिला आहे. शुक्रवारी सह्याद्रीवर झालेल्या बैठकीत ज्यांना बोलावण्यात आले नाही असे कोणाला वाटत असेल तर त्यांच्या सोबत देखील राज्य सरकार चर्चा करायला तयार आहे.

सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार नाही ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी शुक्रवारी राज्य सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत मान्य झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आपले आंदोलन मागे घेतले असल्याचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले

आमचा राज्य सरकारवर पूर्ण विश्वास आहे. सरकार कोणाच्याही दबावात कोणताही चुकीचा निर्णय घेणार नाही, मात्र मनोज जरांगे यांचे आंदोलन संपले नाही. त्यामुळे भविष्यात जर का राज्य सरकारने सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात काही वेगळा निर्णय घेतला तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणखी तीव्रतेने रस्त्यावर उतरेल असा इशारा बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केला आहे.