कोल्हापूर:ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री केंद्र सरकारबद्दल करत असलेली तक्रार चुकीची आहे. ओबीसींचे आरक्षण कोणामुळे गमावले या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोल्हापुरात बिंदू चौकात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर जाहीर चर्चा करावी म्हणजे लोकांना सत्य कळेल, असे आव्हान भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी कोल्हापूर येथे दिले. ( Chandrakant Patil On OBC Political Reservation )

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळावे या मागणीसाठी भाजपातर्फे कोल्हापूर येथे आयोजित चक्का जाम आंदोलनाचे नेतृत्व करताना चंद्रकांत पाटील बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ओबीसींचे पन्नास टक्क्यांच्यावरचे आरक्षणही अध्यादेश काढून वाचविले होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेखालचेही आरक्षण रद्द केले. आपले छगन भुजबळ यांना आव्हान आहे की, त्यांनी कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात या विषयावर जाहीर चर्चा करावी. छगन भुजबळांच्या ऐवजी राज्याचे ओबीसी कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार किंवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सुद्धा जाहीर चर्चा करू शकतील. भाजपातर्फे देवेंद्र फडणवीस बाजू मांडतील. लोकांना नक्की कोणाची चूक आहे ते समजेल.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना ते परत मिळण्यासाठी मागास आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा तयार करण्यास सांगितले आहे. हे काम राज्याच्या आयोगानेच करायचे आहे. न्यायालयाने जनगणना अहवाल मागितलेला नाही आणि या प्रकरणात केंद्र सरकारचा काही संबंध नाही. मराठा समाजासाठी गायकवाड आयोगाने पाच लाख लोकांचे सर्वेक्षण करून इंपिरिकल डेटा तयार केला तसा डेटा ओबीसींसाठी तयार केल्याशिवाय पुन्हा आरक्षण मिळणार नाही. याबाबतीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी उगाच गैरसमज पसरवू नये’, असेही पाटील म्हणाले.

ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका होत आहेत. राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्या रोखायला हव्यात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका झाल्या तर मोठा सामाजिक संघर्ष निर्माण होईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले. या सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गमावले आणि अनुसूचित जातींचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले, अशीही टीका त्यांनी केली. सचिन वाझे यांच्या पत्रात केलेल्या वसुलीच्या आरोपांच्या आधारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भाजपाचे कोल्हापूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे यांना राधानगरी धरणाजवळ राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची जयंती साजरी करण्यास पोलिसांनी मनाई केली म्हणजे राज्यात किती बेबंदशाही निर्माण झाली आहे हे दिसते, अशी टीकाही त्यांनी केली.