पुणे : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटीने (महारेरा) बांधकाम व्यावसायिकांना प्रत्येक प्रकल्पातील विकलेल्या, बुकिंग केलेल्या, गहाण ठेवलेल्या आणि विक्री न केलेल्या सदनिकांची अद्ययावत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सदनिका ताब्यात देण्यास चालढकल करणाऱ्या; तसेच नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप बसणार आहे.

‘महारेरा’ने पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्याने करोनाचे कारण सांगून सदनिकांचा ताबा देण्यास विलंब लावणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई होणार असून, नागरिकांचे दिलेल्या वेळेतच गृहप्रवेशाचे स्वप्न साकार होणार आहे. ‘महारेरा’ कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याची सक्ती आहे. मात्र, करोनामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. अनेक प्रकल्प थांबले होते. त्यामुळे ‘महारेरा’ने प्रत्येक प्रकल्पाला नऊ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतरही अनेक बांधकाम व्यावसायिक करोनाचे कारण सांगून नागरिकांना सदनिकांचा ताबा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ‘महारेरा’ने याबाबतचे आदेश काढले आहेत. ‘महारेरा’चे सचिव डॉ. वसंत प्रभू यांनी काढलेल्या आदेशानुसार आता बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची इत्थंभूत माहिती द्यावी लागणार आहे. प्रकल्पामध्ये असलेल्या सदनिकांपैकी किती सदनिका विकल्या गेल्या, किती सदनिकांचे बुकिंग झाले आहे, विक्री न झालेल्या सदनिका किती; तसेच गहाण ठेवलेल्या सदनिकांचीही माहिती देण्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘महारेरा’ने पहिल्यांदाच हा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्यामध्ये ‘महारेरा’ कायदा हा मे २०१७ पासून लागू झाला आहे. कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना ‘महारेरा’कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या कायद्यानुसार गृहप्रकल्प नोंदणीपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकाने ‘कमिन्समेंट सर्टिफिकेट’ घेणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय गृहप्रकल्पाची ‘महारेरा’कडे नोंदणी केली जात नाही. दर तीन महिन्यांनी माहिती अद्ययावत करण्याचे बांधकाम व्यावसायिकांवर बंधन आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम किती प्रमाणात झाले आहे, याची माहिती देण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्ष सदनिकांची किती विक्री झाली, याबाबतची अद्ययावत माहिती ‘महारेरा’कडे नसते. त्यामुळे आता ही माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. माहिती देण्याची सक्ती केल्याने नागरिकांची फसवणूक टळणार असून, दिलेल्या मुदतीत सदनिकांचा ताबा नागरिकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सध्याच्या तरतुदी

‘महारेरा’ कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये सदनिकेच्या नोंदणीपैकी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम बांधकाम व्यावसायिकाला दिली असल्यास कराराची नोंदणी करणे बांधकाम व्यावसायिकाला अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदनिका खरेदीसाठी दिलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी खर्च करण्याचे बंधन बांधकाम व्यावसायिकावर घालण्यात आले आहे. गृहप्रकल्प दिलेल्या कालावधीत पूर्ण न केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या पाच ते दहा टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. मात्र, करोनाच्या नावाखाली या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरिकांना येथे मिळेल माहिती

बांधकाम व्यावसायिकाला ‘महारेरा’च्या https://maharerait.mahaonline.gov.in या वेबसाइटवर गृहप्रकल्पाची माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्या माहितीमध्ये गृहप्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या परवानगी, नकाशे, सुविधा आदी माहिती असते. आता प्रत्येक प्रकल्पामध्ये किती सदनिका विकल्या आणि किती शिल्लक राहिल्या आहेत, याची माहितीही मिळणार आहे. त्यामुळे एक सदनिका अनेकांना विकण्याचे प्रकार थांबणार असून, नागरिकांना सद्यस्थिती समजणार आहे.

‘महारेरा’च्या आदेशामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना सदनिकांची सर्व माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यस्थिती समजू शकणार आहे. या निर्णयामुळे पारदर्शी कारभार होणार आहे. करोनाचे कारण सांगून सदनिकांचा ताबा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना चाप बसणार आहे.

– श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन