मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह (Maratha Reservation) विविध मागण्यांसदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सुरू असलेली महत्त्वपूर्ण बैठक संपली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि सरकारच्या इतर प्रतिनिधींनी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांना सरकार करत असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. ही बैठक संपल्यानंतर अशोक चव्हाण (Ashok Chavan Press Conference) यांनी पत्रकार परिषद घेत बैठकीत नेमकं काय घडलं, याबाबत भाष्य केलं आहे.
‘मराठा आरक्षणाबाबत चांगला आढावा आणि पाठपुरावा करण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणप्रश्नी आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. साधारण आठवड्याभराच्या आत रिव्ह्यू पीटिशन दाखल करण्यात येईल,’ अशी घोषणा यावेळी अशोक चव्हाण यांनी केली. तसंच मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांना न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे, असं म्हणत अशोक चव्हाण यांनी संभाजीराजेंच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचं स्पष्ट केलं.
संभाजीराजेंच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका
संभाजीराजेंनी या बैठकीत सरकारसमोर सात मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठीचं वसतीगृह हा एक मुद्दा होता. जवळपास २३ जिल्ह्यांमध्ये याबाबतची जागा आणि इमारतीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. कालबद्धता ठरवत यावर काम करण्यात येईल, अशी माहिती अशोक चव्हाणांनी दिली.
दुसरीकडे सारथीची स्वायत्तता, निधीचा विषय आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार याबाबत शनिवारी पुण्यात बैठक घेत घेतील. कोपर्डी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असलं तरीही हे केस लवकरात लवकर लावण्यात येण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. मराठा समाजातील तरुणांच्या नोकरीविषयीही चर्चा झाली. ज्यांची नोकरी अडकली आहे त्यासाठी विविध पर्याय वापरून प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल,’ असंही अशोक चव्हाण यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे.
पंतप्रधान भेटीचीही माहिती दिली
‘आजच्या बैठकीत आम्ही संभाजीराजेंना पंतप्रधान भेटीचीही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या जजमेंटनुसार आता आरक्षणाबाबतचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. त्यामुळे आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीत आम्ही त्यांना मराठा आरक्षण विषयक सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं हे पाहावं लागेल,’ असंही या पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण म्हणाले.