पुणे : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) आक्रमक पवित्रा घेत आता संभाजीराजे यांनी मराठा क्रांती मोर्चाची (Maratha Kranti Morcha) हाक दिली आहे. १६ जूनला कोल्हापूरमधून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमिवर आता संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje Chhatrapati) यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये समाज बोलला, आम्ही बोललो, आता लोकप्रतिनिधींनो तुम्ही बोला आणि जबाबदारी स्वीकारा असं आवाहन संभाजीराजे यांनी केलं आहे.
संभाजीराजे यांच्या पोस्टनंतर आता मराठा समाजाने नेते काही भूमिका घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. ही पोस्ट शेअर करताना ‘वादळा पुर्वीची ही शांतता’ असंही संभाजीराजे यांनी लिहलं आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संयमी, पण आग्रही भूमिका घेणारे खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी अखेर आंदोलनाची हाक दिली आहे. हे आंदोलन मूक असून १६ जूनपासून सुरू होणार आहे. ‘आम्ही बोललो, आता तुम्ही बोला’, असं या आंदोलनाचं घोषवाक्य असून आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांना बोलावून भूमिका मांडण्याची विनंती केली जाणार आहे.या मूक आंदोलनाची सरकारनं दखल न घेतल्यास मुंबईत विराट ‘लाँग मार्च’ काढला जाईल आणि तो सरकारला परवडणारा नसेल, असा इशारा संभाजीराजेंनी दिला आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संभाजीराजे यांनी कोल्हापुरात समन्वयकांची बैठकही घेतली.
‘मराठा समाजाने जी ताकद दाखवायची होती, ती दाखवली आहे. पुन्हा समाजाला रस्त्यावर उतरवून वेठीस धरणं योग्य होणार नाही. ज्या लोकप्रतनिधींना समाजानं निवडून दिलं, त्यांची आता खरी जबाबदारी आहे. त्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा आरक्षण कसे मिळवून देणार? हे सांगणं महत्त्वाचं आहे. मराठा समाजाला राजकीय पक्षांच्या वादांमध्ये स्वारस्य नाही. आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांची आहे अशी आमची भूमिका आहे,’ असं संभाजीराजे म्हणाले.
असं होणार मूक आंदोलन
येत्या १६ जून पासून मूक आंदोलनाला सुरुवात होईल. पहिल्या दिवशी कोल्हापुरात हे आंदोलन होईल. नंतर टप्प्याटप्प्यानं सर्व जिल्ह्यात आंदोलन होईल. आमदार, खासदार आणि त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना सकल मराठा समाजाच्या वतीनं आमंत्रित करण्यात येईल. त्यांना आंदोलन स्थळी बसण्याची व्यवस्था केली जाईल. तिथं आंदोलकांपैकी कुणीच बोलणार नाही, तर लोकप्रतिनिधींना बोलण्याची विनंती केली जाणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी भूमिका मांडायची आहे. स्वतःची जबाबदारी निश्चित करायची आहे.
