म. टा. प्रतिनिधी, नगरः जामखेड येथील न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर वर्षानुवर्षे लावण्यात आलेला ‘न्याय मंदीर’ असा उल्लेख असलेल्या फलकावर मानवी हक्क कार्यकर्ते ॲड. विकास शिंदे यांनी आक्षेप घेतला आहे. तो बदलण्याची मागणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, अहमदनगरचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तसेच जामखेड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

न्यायालयीन कामकाजानिमित्त ॲड. शिंदे जामखेड न्यायालयात आले होते. त्यावेळी त्यांनी हा फलक पाहिला. यावर त्यांनी म्हटले आहे की, ‘एका धर्माच्या प्रार्थना स्थळासाठी वापरला जाणारा मंदीर हा शब्द इतर धर्मीयांच्या मनामध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल वेगळ्या भावना निर्माण करणारा आहे. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीनुसार मंदीर ही एक संज्ञा आहे. एक हिंदू मंदीर, जेथे समुदाय विविध देवतांच्या रूपात देवतांची उपासना करण्यास जातो, अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. कोर्टाच्या इमारतींशी या शब्दाचा कोणताही संबंध नाही. म्हणूनच न्यायालयाचे प्रवेशद्वार किंवा परिसरात ‘न्याय’ या शब्दासह ‘मंदीर’ लिहिण्याचे कारण नाही.

वाचाः ‘राम मंदिरावर घोटाळ्याचा डाग’; शिवसेनेची पंतप्रधानांकडे ‘ही’ मागणी

राज्य घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वानुसार भारतातील सरकारे, सरकारी कार्यालये धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजेत. त्या ठिकाणी कोणत्याही धर्माचे आचरण कोणालाही करता येत नाही. देशातील सर्व यंत्रणा राज्य घटनेतील तरतुदींनुसार चालतात. संविधानातील तरतुदींना बाधक असणारे कायदे, आदेश, निर्णय, कृती असंवैधानिक व बेकायदेशीर समजण्यात येतात. त्यानुसार कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कसल्याही प्रकारची देवपूजा, धार्मिक विधी, सत्यनारायण, देवांचे फोटो लावणे, नमाज पडणे कृती असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहे.’, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

वाचाः मराठा आंदोलन राजकारण्यांच्या ताब्यात, पुढं काय होणार?

ॲड. शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, ‘देशातील प्रत्येक नागरिकाला धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजेच कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करण्याचे, धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आपल्या राज्य घटनेने बहाल केले आहे. परंतु हे करत असताना देशातील विविधता, विविध जाती-धर्मांचे देशातील अस्तित्व लक्षात घेवून वैयक्तिक पातळीवर प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आले. मात्र कोणत्याही भिन्न धर्माच्या व्यक्तीवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारी यंत्रणा धर्मनिरपेक्ष असतील याची काळजी घेण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेतील एक घटक म्हणून न्यायालयाचा उल्लेख ‘न्याय मंदीर’ असा होणे हे खटकणारे आहे. याबाबत आपण तातडीने योग्य उपाययोजना करुन न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपातीपणाला बाधा पोहोचवणारा ‘न्याय मंदीर’ असा उल्लेख असलेला जामखेड न्यायालयातील प्रवेशद्वारावरील फलक बदलून त्याजागी ‘न्यायालय‘ असा उल्लेख असलेला फलक बसविण्यात यावा. तसेच संपूर्ण राज्यात याची अंमलबजावणी करण्यात यावी,’ अशी विनंती ॲड. शिंदे यांनी केली आहे.

वाचाः कंगनाच्या परदेशवारीला ब्रेक?; पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी हायकोर्टात धाव