लोणावळा : ओबीसींचं राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) रद्द झाल्यानंतर सर्वपक्षीय ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. या मुद्द्यावरून लोणावळा इथं ओबीसी समाजाचं शिबीर घेऊन विचारमंधन करण्यात आलं. यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यापासून भाजप नेत्या आणि माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यापर्यंत सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींचं राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी केली आहे.

लोणावळ्यात झालेल्या ओबीसींच्या या मेळाव्यात मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, आण्णा डांगे, सुनील केदार, राजेश राठोड, बबनराव तैवाडे, नारायणराव मुंडे, प्रा. लक्ष्मण हाके, बाळासाहेब सानप, बालाजी शिंदे, अरुण खरमाटे, ईश्वर बाळबुधे, शरद कोळी, सोमनाथ काशीद यांच्यासह ओबीसी व व्हीजेएनटी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

‘काहीजण संविधानापेक्षा स्वत:ला मोठं समजत आहेत’

‘संविधानापेक्षा कोणी मोठा नाही, मात्र सध्या काहीजण स्वत:ला संविधानापेक्षा मोठा असल्याचे समजतात. त्याचा फटका आपल्या समाजाला बसत आहे. आपल्याला जर न्याय व हक्क मिळवायचा असेल, तर आपल्या ऐक्याची मूठ बांधण्याची गरज आहे. मात्र आपल्या समाजातील लोकप्रतिनिधींना विविध पक्षातून मिळणाऱ्या राजकीय लाभांच्या पदामुळे समाजाच्या लिलावाची प्रक्रिया झाली असून, ती कायम आहे. ते कोणाला नाकारता येत नाही. या भूमिका व भावनेमुळे समाजाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. ती भूमिका व भावना बदलून समाजाच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन सरकार कोणाचेही असो त्यांना आपली ताकद दाखविण्याची ही वेळ आली आहे,’ असं नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.

पंकजा मुंडेंही आक्रमक

‘आजची बैठक निर्णय आणि निश्चयाची आहे. जोपर्यत याविषयी योग्य मार्ग निघत नाही तोपर्यंत आगामी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा. ओबीसींशिवाय निवडणुका होणार नाहीत हा निश्चिय करा. इम्पेरिअल डाटा तयार करणे हा शंभर टक्के राज्य सरकारचा विषय आहे. केंद्र सरकारकडून आवश्यक इम्पेरिअल डाट्याची गरज भासली तर मदत करू. काही लोक कुरापती करतात, मीडियालाही विंनती भांडण लावू नका. आमचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. पण ओबीसी आरक्षण धक्का न लावता द्या,’ अशी मागणी यावेळी पंकजा मुंडे यांनी केली.

विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?

या मेळाव्याची सांगता होत असताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, ‘आपण सर्वांनी आपापल्या राजकीय पक्षाची विचारधारा, पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून आपल्या समाजाच्या न्याय व हितासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. जोपर्यंत आपण एकत्र येत नाही, तो पर्यंत आपल्याला न्याय व हक्क मिळणार नाही आणि आपले प्रश्न सुटणार नाही. या शिबिरात काही जणांकडून एकमेकांच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी माफी मागतो. हे व्यासपीठ राजकीय नसून, समाजाच्या भविष्याचा वेध घेण्यासाठी आहे. यामुळे याचा वापर कोणी राजकारणासाठी करू नये. कोणी समाजाच्या हितासाठी काम करत असेल तर मी त्यांच्यापुढे झुकण्यास व वाकण्यास तयार आहे. यात मला कोणताही कमीपणा वाटणार नाही. मागच्या काही दिवसात मला फोन करून धमक्या आल्यात. मात्र आम्ही कोणाच्या विरोधात नव्हतो, राहणार नाही.’

ओबीसी शिबिरातील ठराव

१) इम्पेरिअल डाटा केंद्र सरकारकडे तयार आहे. तो त्यांनी राज्य सरकारला द्यावा.

२) सर्वपक्षीय नेत्यांनी हे आरक्षण पुर्नस्थापित करावे.

३) हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका घेऊ नयेत.

४) राज्य सरकारने तातडीने रिट याचिका दाखल करून केंद्र सरकारकडून इम्पेरिअल डाटा मिळवावा.

५) मराठा आरक्षणास विरोध नाही, ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये.

६) केंद्र, राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी आणि पदोन्नती आरक्षण रद्द करु नये.

७) ओबीसी संस्थांना भरघोस निधी मिळावा.

८) संत गाडगेबाबा यांच्या नावे आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करावे.

९) विधानसभा आणि लोकसभेसाठी २७ टक्के आरक्षण द्यावे.

१०) कुंभार समाजातील संस्थेसाठी निधी द्यावा.