मुंबई: विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी व्यसनाच्या वस्तू आणि अंमली पदार्थांच्या उपलब्धतेवरून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. आज तरुणांकडे रोजगार उपलब्ध नाही, मात्र त्यांना दारूची बाटली अगदी सहज उपलब्ध करून दिली जात आहे, असे म्हणत राज्य सरकारच्या धोरणावर निशाणा साधला आहे. दारूबरोबरच तंबाखू, गुटखा आणि अंमली पदार्थ देखील सहज उपलब्ध होत असल्याचे दरेकर यांनी म्हटले आहे. (opposition leader pravin darekar criticizes mahavikas aghadi govt on liquor issue)

मुंबईतील आझाद मैदानावर व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंचाच्या वतीने आंदोलन सुरू आहे. येथे प्रवीण दरेकर यांनी भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या ४ दशकांपासून दारू विक्रीचे परवाने दिणे बंद होते, मात्र आता आघाडी सरकार ते खुले करणार असल्याचे समजते, असे दरेकर म्हणाले. हे आंदोलन चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारू बंदी निर्णय उठविल्याच्या निर्णयाबद्दल राज्यातील आघाडी सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आले आहे. त्याच प्रमाणे हा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीही मंचातर्फे करण्यात येत आहे.

क्लिक करा आणि वाचा- मोठा दिलासा! करोनाच्या रुग्णसंख्येत आज मोठी घसरण; मृत्यूही घटले

रामनाथ झा समितीच्या अहवालानंतर चंद्रपूरची दारू बंदी उठवण्यात आली. मात्र हा समितीचा अहवाल अनेकदा मागणी करूनही मिळत नाही, असे सांगतानाच हा अहवाल का लपवला जात आहे?, असा सवालही दरेकर यांनी विचारला आहे. जे सुरू आहे ते अत्यंत खेदजनक असून पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणारे असल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

क्लिक करा आणि वाचा- भुजबळ-फडणवीस यांची विधानसभेत जुंपली; आरोप-प्रत्यारोपांच्या झडल्या फैरी

दारुबंदी हा विषय विधान परिषदेत मांडणार- दरेकर

आझाद मैदानात सुरू असलेल्या या आंदोलनात राज्यभरातून विविध संस्था आणि संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी सहभागी घेतला आहे. कोरोनाच्या या संकटकाळात नियमांचे पालन करत हे आंदोलन करण्यात आले, अशी माहिती देतानाच हा विषय अतिशय गंभीर असून तो आपण विधान परिषदेत मांडू असे दरेकर म्हणाले.

क्लिक करा आणि वाचा- धक्कादायक! पोलिस हवालदार सूनेचा सासूला पेटवून ठार मारण्याचा प्रयत्न

‘उद्धव ठाकरे हा निर्णय रद्द करू शकतात’

दरेकर पुढे म्हणाले की, दारू बंदी हटविण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. मात्र, असे असले तरी देखील जर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मनावर घेतले तर ते हा निर्णय सहज रद्द करू शकतात. राज्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी महात्मा गांधी राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती पुरस्कार सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही परिस्थिती असतानाही राज्यसरकार संवेदनहीन असल्याचे दिसत आहे.