पुणे (संपादक: सोमनाथ देवकाते) | शासननामा न्यूज ऑनलाईन
महाराष्ट्र शासन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिनांक १६/०५/२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत ई शिधापत्रिका सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी निःशुल्क उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी शासन निर्णय घेतला आहे या शासन निर्णयाचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे सरकारी काम आणि सहा महिने थांब या उक्ती प्रमाणे सर्व सामान्य नागरिकांना रेशन कार्डसाठी तहसील कार्यालयाचे/परिमंडळ कार्यालयाचे उंबरे झिजवावे लागत होते त्यात प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या कागदपत्रांसाठी पिळवणूक करण्यात येत होति अनेकांनी तर तहसील/ परिमंडळ कार्यालयात रेशनकार्ड साठी दुकाने थाटली होती त्यात एजंटांचा धुमाकूळ चालू होता सरकारी अधिकारी सर्वसामान्य जनतेचे काम न करता एजंटांचेच रेशनकार्डचे काम करतात अशा टीका होत होत्या. रेशन कार्डसाठी सर्रास एजंट दोन हजार तीन हजार रुपये सर्वसामान्यांकडून घेत होते व वारंवार चकरा मारायला लावत होते आता या सर्व कचाट्यातून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका शासनाने केली आहे आता दलालांचा धंदा बंद होणार असून सामान्य नागरिकास घरपोच कसलाही खर्च न करता फ्री मध्ये रेशनकार्ड उपलब्ध होणार आहे अन्न नागरी पुरवठा विभागाने महाराष्ट्र शासन , अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.शिवाप- २०२१/प्र.क्र.१९/ना.पपु.२८,दि. १६ मे २०२३ रोजी निर्गमित केलेला आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा याजनेच्या अंतोदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) व राज्य योजनेच्या (APL) शेतकरी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या व्यतिरिक्त (NPH) APL शेतकरी व्यतिरिक्त APL शुभ्र शिधापत्रिका धारक अशा सर्व शिधापत्रिका धारकांना ऑनलाईन सेवेद्वारे ई – शिधापत्रिका सुविधा निःशुल्क (मोफत) उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे अर्जदार यांनी शिधापत्रिकेसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केल्या नंतर प्रचलित कार्यपद्धती नुसार तपासणी करून योजनेच्या प्रकारानुसार ऑनलाईन ई – शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येईल अर्जदारास RCMS चे संकेत स्थळावरून PUBLIC LOGIN मधून सदर ई- शिधापत्रिका डाऊनलोड करता येईल .
(संकेतस्थळ – https://RCMS.mahafood.gov.in)
महा ई सेवा आपले सरकार व सीएससी सेंटर मधून ई – शिधापत्रिकेसाठी अर्ज भरताना पैशांची मागणी करण्यात आल्यास संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार दाखल करावी