सांगली : (वृत्तसंस्था) । शासननामा न्यूज ऑनलाईन 

राज्यात विविध समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न ठाकरे सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असतानाच आता आणखी एका मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत. पशुधन सांभाळण्याचा आणि दूध उत्पादनाचा खर्च वाढत असताना दुधाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीने दूध दरवाढ मिळावी, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) यांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.

‘सरकारकडून दूध दरवाढीसाठी धोरण राबवले जात नाही, तर महानंदा भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. दुग्ध आणि पशुसंवर्धन खाते बंद करुन दुधाला एस.एम.पी. जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारी (दि. १०) रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने राज्य सरकारविरोधात संपूर्ण राज्यभर चाबूक फोड आंदोलन केले जाणार आहे,’ अशी माहिती सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी सांगली येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना दुग्धोत्पादनातून येणाऱ्या पैशांचा मोठा आधार आहे. मागील काही वर्षात राज्यात दूध व्यवसायाने आघाडी घेतली. मात्र दोन वर्षांपासून पशुपालन आणि दूध उत्पादन खर्च वाढत चालला आहे. पशुखाद्याच्या किंमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. त्यामुळे पशुधन सांभाळणे जिकीरीचे होत आहे. पशुधनाचा व्यवसाय तोट्यात असून तो कमी होण्याची भीती आहे. खासगी दूध संघाकडून उत्पादकांची पिळवणूक केली जाते. यावर दुग्ध व पशुसंवर्धन विभाग नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरला. महानंदा तर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. गीर गाईची पैदास महाराष्ट्रात झाली. परंतु त्याचा फायदा इस्त्रालयसारख्या देशाने घेतला. सरकार आणि महानंदा यांच्याकडून दुग्ध वाढीसह शेतकर्‍यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी कोणतेही धोरण राबवले जात नाही. कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांनी दूध फेडरेशन स्थापन करुन उत्पादकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रातील दुग्ध व पशुसंवर्धन खाते बिनकामाचे असल्यामुळे ते बंद करावे, अशी मागणीही खोत यांनी केली.

‘सरकार भुताचा महाल बनवत आहे’

‘प्रत्येकवेळी दुधाचे भाव घसरले असल्याची कारणे सांगितली जातात. त्यामुळे दरवाढ मिळत नाही. मात्र दुधाचे भाव घसरले तर ग्राहकाला मिळणार्‍या दुधाच्या दरात घट होत नाही. गोकुळ दूध संघ शेतकर्‍यांना ८१ ते ८२ टक्के नफा देतो. गायीच्या दुधाला साडेतील फॅटला २५ रुपये देण्याचे आदेश आहेत. परंतु प्रत्यक्षात मात्र १८ ते २० रुपयेच मिळतात. दुधाला किमान हमीभाव मिळाला पाहिजे. ऊसाप्रमाणे दुधाला एस.एम.पी मिळावी. सरकार दूध उत्पादक शेतकर्‍यांकडे गांभीर्याने पाहायला तयार नाही. करोनाचा बाऊ करीत सरकार भुताचा महाल बनवतंय,’ असा हल्लाबोल सदाभाऊ खोत यांनी केला. वंचित, शोषित आणि पीडितांना करोनाच्या नावाखाली दाबले जात आहे. खासगी दूध संघांकडून होणारी पिळवणूक आणि अपयशी राज्य सरकारविरोधात गुरुवारी राज्यभर चाबूक फोड आंदोलन केले जाईल, असं ते म्हणाले.

‘आषाढी वारीला परवानगी द्या’

वर्षानुवर्षे आषाढी वारी चालते. गतवर्षी करोनामुळे खंडित झाली. साधुसंतांची परंपरा खंडित करु नये. प्रत्येक पालखीसोबत जाण्यासाठी किमान ५० लोकांना परवानगी द्यावी. सोबत डॉक्टरांचे पथक देण्यात यावे. सोशल डिस्टन्सिंगसह नियमांचे पालन करुन वारी पार पडेल. गरज वाटल्यास वारकर्‍यांसोबत आम्ही जावू. त्यांना संरक्षण देवू, असंही माजी मंत्री खोत यांनी सांगितले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विनायक जाधव उपस्थित होते.

‘ओबीसींच्या सवलती मराठा समाजाला द्या’

राज्य सरकार मराठा आरक्षण टिकवण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे ओबीसींना ज्या सवलती दिल्या जातात, त्याप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती द्याव्यात, तसेच समाजाच्या सवलतींसाठी तात्काळ १ हजार कोटींची तरतूद करावी, अशी मागणी माजी कृषी राज्यमंत्री व आ. सदाभाऊ खोत यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये निघालेल्या त्रुटी दूर करुन आरक्षण कायम राखण्याची गरज होती. मात्र राज्य सरकारने त्याचा पाठपुरावा केलेला नाही. सरकारला आरक्षण द्यायचे नसल्याने केंद्रावर जबाबदारी ढकलत असल्याचे स्पष्ट दिसते, असा आरोपही सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.