मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाबरोबरच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दाही पेटला आहे. आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेचं उल्लंघन झाल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी समाजातील सदस्यांची निवड रद्द केली होती. यानंतर रिक्त झालेल्या 200 जागांवर खुल्या प्रवर्गातून राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या पोटनिवडणुकीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकण्याची मागणी याचिकेद्वारे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

राज्यात नागपूर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि पालघर या जिल्हा परिषदा व त्याच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गतवर्षी जानेवारी महिन्यात घेण्यात आल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी यावरून भाजपने आक्रमक होत आंदोलन केले होते. याच मुद्द्यावर राष्ट्रीय समाज पक्षाने 4 जुलै रोजी चक्का जाम पुकारला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार रिक्त जागांवर 2 आठवड्यांमध्ये निवडणूक घेऊन त्या जागा खुल्या वर्गातून भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश आहेत. दरम्यान, केंद्राकडून मराठा आरक्षणप्रश्नी दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे आता केंद्र सरकारलाच आरक्षणप्रश्नी भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

राज्यात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षणासह पदोन्नतीतील आरक्षणाचे मुद्दे तापलेले आहेत. पाच आणि सहा जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशन होऊ घातलं आहे. हे दोन दिवसीय अधिवेशन याच मुद्द्यांवरून वादळी ठरणार हे निश्चित आहे.