मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील प्रस्तावित ‘ बल्क ड्रग पार्क ‘ची उभारणी करताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. राज्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून देशातील औषध निर्मिती क्षेत्रासाठीही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ( Uddhav Thackeray On Bulk Drug Park )

रायगड जिल्ह्यातील मुरुड आणि रोहा या तालुक्यांतील १७ गावांच्या जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यात कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही. स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देणारा ३०००० कोटी गुंतवणुकीचा आणि अंदाजे ७५००० लोकांसाठी रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प असणार आहे. यासंदर्भातील सादरीकरण उद्योग विभागातर्फे गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर करण्यात आले.

या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, आमदार महेंद्र दळवी, उद्योग विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी ठाकरे यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. याठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये भूमिपुत्रांना रोजगार उपलब्ध व्हायला हवा. या रोजगारासाठी लागणारी कौशल्ये आत्मसात करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी. प्रत्यक्ष जमिनीवरचे सर्वेक्षण व्हावे, शक्य असेल तिथे बागायतीचे संरक्षण व्हावे आणि स्थानिकांना सर्वोत्तम मोबदला मिळेल यासाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करून स्थानिकांशी चर्चा करून या प्रकल्पाची आखणी करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भारतातील औषध निर्माण उद्यानांचा विकास या अंतर्गत हा प्रकल्प उभा राहावा यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितले. भूसंपादनाच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त पीएपीसाठी १० % विकसित भूखंड देण्यात येईल. भूखंडाचा वापर व्यावसायिक, औद्योगिक आणि निवासी वापराकरिता करता येऊ शकेल. त्यामुळे उद्योग व व्यवसायातून तसेच निवासी गाळे बांधून भाड्याने देता येतील व प्रकल्पग्रस्तांना कायम स्वरूपाचे उत्पन्न निर्माण होणार आहे. स्थानिकांच्या कौशल्य विकासासाठी कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात येईल, असेही देसाई यांनी सांगितले. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी खोल समुद्रात १० कि. मी आत सोडण्यात येणार असल्याने स्थानिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच औषध निर्माण उद्यानामध्ये स्थापन कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडातून गावातील नागरी सुविधांचे बळकटीकरण व स्थानिकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिली.