मुंबई : (योगेश परदेशी) | शासननामा न्यूज ऑनलाईन
भारतीय जनता पार्टी भटके विमुक्त आघाडीने राज्यभर केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर सरकार नरमले असून पदोन्नती मधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला आहे हे काल भाजपा भटके विमुक्त आघाडीने केलेल्या तीव्र आंदोलनाचे यश असल्याचे भाजपा भटके विमुक्त आघाडीचे प्रदेश संयोजक व माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी सांगितले.
भटके विमुक्त आघाडीतर्फे नरेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काल राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयासमोर निदर्शने, आंदोलन व आसूड मोर्चे काढण्यात आले होते. राज्यात शेकडोंच्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. भटक्या विमुक्तांना नोकरीत पदोन्नती देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र राज्यशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याने राज्यातील हजारो भटक्या समाजातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य शासनाच्या विरोधात संतापाची भावना निर्माण झाली होती.
एकीकडे अनुसूचित जाती व जमातीला पदोन्नतीत आरक्षण देता येते तर भटक्या विमुक्तांना आरक्षण देणे असंविधानिक आहे असा सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करणे म्हणजे दोन समाजामध्ये भांडणे लावण्याचा प्रकार असून हजारो भटक्यांवर अन्याय करणारा आहे. याबाबत शासनाने तातडीने पाऊले उचलून प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेला युक्तिवाद रद्द करून भटक्यांनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे अन्यथा भटक्या विमुक्त आघाडीतर्फे समाज्याच्या न्याय मागण्यांसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशाराही पवार यांनी सरकारला दिला होता. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचे घोषित केले असले तरी यावर लक्ष ठेऊन शासनाला याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करणार असल्याचे नरेंद्र पवार यांनी सांगितले.