मुंबई : मुंबईत कोरोना लसीकरणावरुन सध्या वाद सुरु झाला आहे.  कोरोना विरुद्धच्या लढाईत महत्त्वाचं शस्त्र असलेली कोरोना लस घरोघरी जाऊन देण्याच्या संदर्भात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना राजकीय नेत्यांना घरी जाऊन लस कोणी दिली असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच या संदर्भात तात्काळ स्पष्टीकरण सुद्धा मागण्यात आले आहे. दरम्यान, २१ जूनपासून १८ वर्षांवरील सगळ्यांचं लसीकरण केलं जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.VACCINE HOME DELIVERY: Who went home and vaccinated a senior leader of Maharashtra? The Mumbai High Court struck down the BMC and the state government

घरोघरी लसीकरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आज केंद्र सरकारसह राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेलाही खडे बोल सुनावले. घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवण्यात काय अडचण आहे, असा सवालही मुंबई हायकोर्टाने विचारला आहे .

महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ राजकारण्याला घरात जाऊन लस दिली होती, ती कोणी दिली होती? राज्य सरकारनं की मुंबई महापालिकेनं? याचं उत्तर आम्हाला द्या. आम्हाला पहायचंच आहे की, हे सर्व काय सुरू आहे? एका व्यक्तीला घरात लस मिळते, मग इतरांना का नाही?, असा सवाल खंडपीठानं राज्य सरकारला केला. मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी यासंदर्भात माहिती घेऊन उद्या देतो, असं सांगितलं. मात्र, उद्या नाही, आम्हाला आत्ताच माहिती हवी आहे,’ असं खंडपीठानं सुनावलं.

करोनाच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका ही देशभरात ‘रोल मॉडेल’ असल्याचं आम्ही म्हणालो होतो. मात्र, घरोघरी लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई महापालिकेनं घेतलेली भूमिका बोटचेपी आहे. आम्ही मुंबई महापालिकेला केंद्र सरकारच्या धोरणाविना लसीकरण सुरू करण्याची संधी दिली होती, मात्र महापालिकेनं केंद्र सरकारच्या धोरणाकडं बोट दाखवलं,’ असा संताप मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला.