मुंबई, 20 ऑक्टोबर (प्रतिनिधी) | शासननामा न्यूज ऑनलाईन
शरद पवारांच्या आशिर्वादाने आणि उद्धव ठाकरेंच्या स्वाक्षरीने झालेल्या कंत्राटी भरतीच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही. पण, स्वत: सारे करुन आमच्याविरुद्ध आंदोलन करताना यांना लाज वाटली पाहिजे, असे सांगतानाच कंत्राटी भरतीचा उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करीत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एका पत्रपरिषदेत केली. युवकांची माथी भडकावून महाराष्ट्र अशांत करण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना यानंतर सुद्धा उघडे पाडणार, असा इशाराही त्यांनी दिला.
2003 पासून राज्यात कंत्राटी भरती सुरु असून, 2003 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना सर्व शिक्षण मोहीमेत, अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई यांची 2010 पासून 400 पदे, तेच मुख्यमंत्री असताना शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात 2010 पासून वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपीक, शिपाई, साधनव्यक्ती, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक, मोबाईल टीचर आदी 6000 पदे, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2011 मध्ये 405 एमआयएस कोऑर्डिनेटर, 405 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, 2156 लेखापाल आणि सहाय्यक पदे, 2011 मध्ये राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेत कंत्राटी पदे, 2013 मध्ये सामाजिक न्याय विभागात समतादूत, सफाईगार, लिपीक, विशेष कार्य अधिकारी, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतीगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी इत्यादी 2014 पासून 1069 पदे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आदिवासी विकास विभागात 2020 पासून 300 पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आली, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आता जो विषय सुरु झाला, ती संपूर्ण प्रक्रिया, सप्टेंबर 2021 पासून सुरु झाली. त्यात 1 सप्टेंबर 2021 रोजी आरपीएफ मसुद्यास सरकारची मान्यता, 2 सप्टेंबर 2021 रोजी महाटेंडर पोर्टलवर आरपीएफ मसुदा प्रकाशित, 9 सप्टेंबर 2021 रोजी निविदापूर्व बैठक, 31 जानेवारी 2022 रोजी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत, 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या, 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी टेक्निकल इव्हॅल्युशन स्टेटमेंट पोर्टलवर प्रसिद्ध, 8 एप्रिल 2022 रोजी व्यावसायिक निविदा उघडल्या, 25 एप्रिल 2022 रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटी पहिली बैठक, 27 एप्रिल 2022 रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटी दुसरी बैठक झाली आणि 23 मे 2022 रोजी वित्त विभागाने मान्यता दिली. महाराष्ट्रात कंत्राटी भरतीसाठी जे दोषी आहेत, तेच गदारोळ करीत आहेत. त्यांचे थोबाड उघडे पाडण्यासाठीच आजची पत्रपरिषद असून, अशा अनेक पत्रपरिषदा घेऊन सत्य माहिती महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आम्ही ठेऊ, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. कंत्राटी भरतीचे 100 टक्के पाप हे उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचेच आहे. आता त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी, त्यांनी ती न मागितल्यास आम्ही त्यांना जनतेत उघडे पाडू. त्यांच्या पापाचे ओझे आम्ही उचलणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील पोलिस भरती
असाच एक भ्रम मुंबई पोलिस दलाबाबत पसरविला जातो आहे. मुंबई पोलिस दलात कंत्राटी भरती नाही. नियमित पोलिस भरती सुरु असून 18,331 पोलिस नियमित सेवेत घेतले जात आहेत. यात मुंबईतील 7076 पोलिस शिपाई आणि 994 वाहनचालक आहेत. परंतू नियमित पोलिस भरतीत नियुक्ती पत्रे दिल्यावर वर्षभराचे प्रशिक्षण यात वेळ जातो. तोवर पोलिस दल रिकामे ठेवता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, जे शासनाचेच आहे आणि त्यांच्या सेवाही नियमित वापरल्या जातात, त्यांच्याकडून नियमित पोलिस रुजू होईस्तोवर 3000 पोलिस वापरण्याचे ठरविले आहे. पोलिस दलात कंत्राटी भरती होणार नाही, हे मी यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. तरीही वारंवार चुकीचा प्रचार केला जातो, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ललित पाटीलची चौकशी का झाली नाही?
पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ललित पाटील याला 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी अटक झाली. त्या काळात उद्धव ठाकरेंनी त्याला नाशिक शिवसेनेचा प्रमुख केले होते. त्याला अटक ज्या गंभीर गुन्ह्यात झाली, त्यामुळे 14 दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. पण, त्याला लगेच ससूनमध्ये दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्याची चौकशीच झालेली नाही. त्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज सुद्धा करण्यात आला नाही. त्यामुळे त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळाली आणि त्याचा मुक्काम ससूनमध्येच राहिला. या गुन्हेगाराची साधी चौकशी सुद्धा झालेली नाही. यासाठी कुणी दबाव आणला? तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी की गृहमंत्र्यांनी? आणखी बर्‍याच गोष्टी आहेत. पण, आज त्या सांगणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.