मराठा मोर्चास मुका मोर्चा संबोधणारे ठाकरे सरकारच्या बेफिकीरीमुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती

0
70

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) । शासननामा न्यूज ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. सोबतच प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविले आहे. आरक्षणास स्थगिती मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पवार – ठाकरे सरकारची अक्षम्य बेफिकीरी. त्यामुळेच आज मराठा समाजाच्या ताटातील घास पळवला गेला आहे. वकीलांना योग्य ते सहकार्य न देणे, अनुभवी वकिलांना खटल्यातून दूर करणे, राज्याच्या महाधिवक्त्यांची उदासीनता या बाबी त्यासाठी कारणीभूत ठरल्या आहेत.

मराठा आरक्षणास सर्वप्रथम आव्हान देण्यात आले ते उच्च न्यायालयात. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकारने आपले सर्व सामर्थ्य लावून बाजू मांडली. परिणामी उच्च न्यायालयात आरक्षण अबाधित राहिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारची बाजू अतिशय भक्कमपणे मांडली जात होती. मात्र, राज्यात सत्ताबदल झाला आणि मराठा आरक्षणाची परवड सुरू झाली. न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू एकाएकी कमकुवत पडू लागली.

सुरूवातीपासून मराठा आरक्षणाची बाजू समर्थपणे मांडणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी अतिशय धक्कादायक वक्तव्य न्यायालयात केले आणि न्यायालयाने आपल्या आदेशातही त्याचा समावेश केला. रोहतगी म्हणाले, “राज्य सरकारचे अधिकारी आम्हाला व्यवस्थित मदत करीत नाहीत, आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही.

अशा परिस्थितीत प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी प्रभावी युक्तिवाद करणे आम्हाला शक्य नाही”. म्हणजे वकील मंडळी आपले सर्व ज्ञान पणाला लावून मराठा आरक्षण कसे वैध आहे, हे न्यायालयास पटवून देण्यास तयार होती. मात्र, तसे व्हावे ही राज्यसरकारची इच्छा नव्हती. त्यामुळे अखेर मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. यातून एक गोष्टी अधोरेखित होते, ती म्हणजे म्हणजे पवार – ठाकरे सरकारने जाणीवपूर्वक न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात कमकुवत करण्यास हातभार लावला.

राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे तर पूर्णपणे दुर्लक्ष

महाराष्ट्र राज्याचे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी मराठा आरक्षणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यानेच स्थगितीची वेळ आली, असा धक्कादायक खुलासा राज्याचे माजी मुख्य सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्या निष्काळजीपणामुळेच आज राज्याची नामुष्की झाली असून मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे. उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या एकाही सुनावणीवेळी महाधिवक्ता कुंभकोणी उपस्थित नव्हते. एवढेच काय, तर लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन पद्धतीने झालेल्या सुनावणीमध्येही सहभागी होण्याची तसदी कुंभकोणी यांनी घेतलेली नाही.

त्यांनी सुनावणीत सहभाग घेऊन प्रभावी युक्तीवाद केले असते तर आरक्षणास स्थगिती मिळाली नसती. राज्याचे महाधिवक्ता हे संविधानिक पद आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना ज्यावेळी आव्हान दिले जाते, त्याची घटनात्मक वैधता तपासली जाते; त्यावेळी सरकारची बाजू मांडणे हे महाधिवक्त्यांचे कर्तव्य असते. मात्र ते निभावण्यात महाधिवक्ता पूर्णपणे अपयशी ठऱले आहेत, असे कातनेश्वरकर म्हणाले.

एवढ्या महत्वाच्या मुद्द्यावर महाधिवक्त्यांची ही भूमिका नेमकी कोणाच्या सांगण्यावरून होती, याचे उत्तर पवार – ठाकरे सरकारने द्यायला हवे. वकीलांच्या नियुक्त्यांविषयीदेखील पवार – ठाकरे सरकारने फसवणूक केल्याचे कातनेश्वरकर यांनी सांगितले. गतवर्षी नागपूर येते झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात ज्या वकीलांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली, त्यांनाच सर्वोच्च न्यायालयातही कायम ठेवले जाईल; अशी भूमिका विधीमंडळात मांडली होती.

मात्र, फसवणूक करण्यात आघाडीवर असलेल्या पवार – ठाकरे सरकारने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, आत्माराम नाडकर्णी यांना खटल्यातून दूर केले. परिणामी वकीलांमधला समन्वय पूर्ण नष्ट झाला, तो पुन्हा प्रस्थापित व्हावा, असे प्रयत्नही राज्य सरकारने केले नाहीत. परिणामी खटल्याच्या कामकाजावर परिणाम होऊन अखेर आरक्षणाला स्थगिती मिळाली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here