Maratha Reservation : मोठी बातमी… मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

0
40

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation update) सुप्रीम कोर्टातून (Supreme Court )अत्यंत महत्त्वाची बातमी आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केल्यानंतर या निकालाच्या 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्राने केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एस ई बी सी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ याचा आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलं होतं. पण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज सुप्रीम कोर्टात केंद्राचीही पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. याचा अर्थ एस ई बी सी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे असतील तर हा निर्णय केवळ केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकतो.

मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असल्यानं अधिकार राज्यांना नव्हे तर केंद्राकडे हा मुद्दा स्पष्ट झाला आहे. आता 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि इतर मुद्द्यांवर राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेचं काय होणार? असा सवाल आहे. ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली त्याचप्रमाणे इतरही याचिका फेटाळल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत आता केवळ औपचारिकता उरली आहे.  यामुळे महाराष्ट्राच्या सध्याच्या कायद्यानुसार मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर मार्ग संपुष्टात आला असल्याचं बोललं जात आहे. या आरक्षणासाठी आता नवी पावलं आणि ती ही केंद्रातून पडल्याशिवाय आरक्षणाची वाट मोकळी होणार नाही, असं देखील बोललं जात आहे.

राज्य आणि केंद्र सरकारने मिळून निर्णय घ्यावा- विनोद पाटील

 या निर्णयानंतर विनोद पाटील यांनी म्हटलं आहे की, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या वतीने दाखल केलेले रिव्ह्यू पिटीशन नाकारलेली आहे.  याचा अर्थ असा आता अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. योगायोगाने केंद्र सरकारचं लोकसभेचे अधिवेशन आहे तसेच राज्य सरकारचे देखील अधिवेशन आहे. यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय करावा व केंद्राकडे पाठवून पाठपुरावा करावा. विरोधी पक्षाला विनंती आहे की, आपण केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी काढावा.  माझ्या वतीने व राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या रिव्ह्यू पिटीशनचा निर्णय अद्याप बाकी आहे.  यामध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा व मागास आयोगाचा अहवाल हा कसा खरा आहे. हा निर्णय अपेक्षित आहे दोघांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा ही विनंती आहे, असं पाटील म्हणाले.

Source link