महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 च्या अंतर्गत महानगरपालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी), स्वच्छता व आरोग्य उपविधी 2019 च्या अनुषंगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तांचे उपयोगकर्ता शुल्क वसूलीची प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये घरे, दुकाने व दवाखाने, शोरुम, गोदामे, उपाहारगृहे व हॉटेल, राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था असणारी हॉटेल, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था वसतीगृहे, धार्मिक संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, विवाह कार्यालये  व मनोरंजन सभागृहे, खरेदी केंद्रे, आदीं मालमत्ताकडून वर्गवारीनुसार मासिक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मासिक शुल्काचे रूपांतर वार्षिक स्वरूपात केले आहे. मालमत्ता कराच्या दर सहामाही बिलात सहा महिन्याचे शुल्क ॲड केले गेले आहे.

2019 च्या निर्णयानुसार, 1 जुलै 2019 पासूनचे शुल्क आकारण्यात येत आहे. मागील शुल्काचा एकदम बोजा नागरिकांना सहन करावा लागू नये म्हणून मागील प्रत्येक वर्ष येणाऱ्या एका वर्षात ॲड केले आहे. महापालिका हद्दीतील घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या वार्षिक खर्चामध्ये तब्बल 100 कोटींचा खर्च करण्यात येतो. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी विभागाकडून प्रत्येक आघाडीवर सोयी व (PCMC) सुविधा देण्याचे काम करण्यात येते.

शहरातील मालमत्तांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या उपयोगकर्ता शुल्कातून आरोग्यावरील खर्चाची अंशत: भरपाई होऊन यामधून नागरिकांना अधिक उत्तम सुविधा देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न असून नागरिकांना आपल्या मालमत्ता कराबरोबरच उपयोगकर्ता शुल्क नियमित भरण्याचे आवाहन पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेद्वारे करण्यात आले आहे.