पुणे, 04 जून: काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमबाह्य जमिनींची तसेच सदनिकांची दस्तनोंदणी झाल्याचं उघड झालं होतं. याप्रकरणी संबंधित दुय्यम निबंधकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. पण हे प्रकरण मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर आता या प्रकरणाला वेगळं वळण लागलं असून पुणे शहरात विविध ठिकाणी हजारो दस्तऐवज नियमबाह्य पद्धतीने नोंदणी केल्याचं उघड झालं आहे. पुणे शहरातील काही कार्यालयांमध्ये 250 हूनही अधिक प्रकरणांत अशाप्रकारे नियमबाह्य नोंदणी केल्याचं दिसून आलं आहे. शहारात हजारो दस्तांची नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं आहे.

महारेराच्या नियमांना डावलणं, तुकडाबंदी असतानाही दस्तनोंदणी करणं अशा विविध नियमांना धाब्यावर बसवून पुणे शहरात काही हजार दस्तांची नोंदणी करण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार, नियमांचे उल्लंघन केलेल्या उप-निबंधकावर काय कारवाई करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

बांधकाम प्रकल्पातील सदनिका किंवा दुकाने यांची नोंदणी करत असताना, संबंधित दस्तांत महारेरा नोंदणी क्रमांक आहे का? बांधकाम प्रकल्पाला मंजूरी आहे का? सोबत जमिनीचे तुकडे करून जमीन विकली आहे का? अशा विविध मुद्द्यांची पूर्तता केल्यानंतरचं प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येते. पण पुण्यात मागील तीन वर्षांत हजारो दस्तांची नोंदणी नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचं समोर आलं आहे.