पुणे, 27 जून : सर्वोच्च न्यायालयने (Supreme Court) ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local Bodies) आरक्षण (OBC reservation) रद्द केल्यानंतर आता राज्यातील सर्वच पक्ष आक्रमक झाल्याचं चित्र आहे. ओबीसींसाठी संघर्ष करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असून आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी आपल्याला त्यासाठी पाठबळही दिलं असल्याचं राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवर (Vijay Wadettivar) यांनी म्हटलं आहे. ओबीसी मंत्रालयाला (OBC Ministry) स्टाफ नसणं, निधीची तरतूद नसणं ही चिंताजनक असून अजित पवार (Ajit Pawar) आणि धनंजय मुंडेंकडं (Dhananjay Munde) याबाबत वारंवार विचारणा करावी लागत असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारलाच घरचा आहेर दिला, तर वाघ असला तरी आमचाच आहे, असं म्हणत शिवसेनेलाही कोपरखळी मारली.
निवडणुका पुढे ढकला अन्यथा…
ओबीसी आरक्षणाचा फैसला होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणं योग्य नसल्याची भूमिका त्यांनी पुन्हा एकदा मांडली. त्यात राज्यात सध्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची भीती असताना निवडणूक आयोगानं ही पोटनिवडणूक रद्द करणं गरजेचं असल्याचं ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशात जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळी शेकडो शिक्षक कोरोनाची शिकार ठरले. महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी निवडणूक आयोग घेणार आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.
ओबीसींसाठी रस्त्यावर उतरणार
ओबीसी खात्याचं मंत्रीपद मिळाल्यामुळे ओबीसी समाजाचे प्रश्न जवळून समजून घेता आले. निवडणुका येतील तेव्हा पक्षाचा झेंडा घेऊन रिंगणात उतरूच, मात्र सध्या पक्षाची झूल बाजूला ठेऊन सर्वपक्षीयांनी एकवटलं पाहिजे आणि संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, असं वडेट्टीवार म्हणाले. ओबीसी समाजाच्या बाजूनं बोलतो, त्यांच्या हक्काची लढाई लढतो म्हणून आपल्याला दररोज धमक्या दिल्या जातात, असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला.
ओबीसी समाजाची जनगणना झाली पाहिजे, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणत आहेत. तसं म्हणणारे ते एकमेव नेते आहेत, असंही वडेट्टीवारांनी म्हटलं आहे. प्रस्थापितांविरुद्ध लढाई करणं सोपं नाही. मात्र आपला नेता ओबीसी असल्यामुळं आपल्याला भीती नाही, असं म्हणत नाना पटोलेंनी ओबीसी आरक्षणावरून काँग्रेस अधिक आक्रमक होणार असल्याचे संकेत दिले.
वाघ असला तरी आमचा आहे
जितका निधी सारथी योजनेला देता, तितकाच निधी ओबीसींसाठी मिळणार असं सांगत आपण असताना निधी परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेवटी वाघ असला तरी तो आमचा बाघ आहे, असं म्हणत यांनी शिवसेनेलाही कोपरखळी मारली.
निवडणुका घेणार कशा?
महाराष्ट्रात डेल्टा प्लसचे सर्वाधिक रुग्ण आढळत असताना राज्य सरकारच्या स्टाफशिवाय निवडणुका घेणार कशा, असा सवाल त्यांनी निवडणूक आयोगाला केला. आपला जीव धोक्यात घालून शासकीय कर्मचारी निवडणुकीच्या कामाला कसे येतील, असा सवाल करत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मागणीसाठी कोर्टात धाव घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.