बारामती (प्रतिनिधी) | शासननामा न्यूज ऑनलाईन

ओबीसींच्या राज्यातील संख्या ही जनगनणेच्या आधारे कळते. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की, आम्हाला महाराष्ट्रातील ओबीसींची संख्या कळवावी. पण ती सरकारने जाणीवपूर्वक कळवली नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द झाले. या विरोधात ओबीसी समाजातील सर्व घटकांनी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून विरोध केला पाहिजे. ओबिसिंनो वेळीच जागे व्हा! पुढच्या अनेक पिढ्यांना बरबाद होण्यापासून वाचवा असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सातारा महिला आघाडी निरीक्षक डॉ अर्चना पाटील यांनी केले आहे

“यातून ओबीसींवरील अन्यायाची प्रक्रिया स्पष्ट होते. ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेमधून उडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे, तो ओबीसी समाज सहन करणार नाही. यासाठी ओबीसी समाज मोठा लढा निर्माण करेल अशी प्रतिक्रिया डॉ अर्चना पाटील यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजावर आरक्षण रद्द होण्याची वेळ का आली यासाठी महाराष्ट्रातील सरकार ही तितकेच जबाबदार आहे, महाराष्ट्रातील ओबीसींना राजकीय व्यवस्थे मधून हद्द पार करण्याचा डाव सरकारने केला आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखवले नसल्याचे यावेळी डॉ अर्चना पाटील म्हणाल्या, “सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का असावं याचं कारण द्यावं (जस्टीफाय) लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही.” असे यावेळी डॉ अर्चना पाटील यांनी म्हटले आहे