पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून येत होती त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या पतसंस्थेमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना हि महाराष्ट्रातील मध्यम वर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करेल, ग्रामीण भागातील पतसंस्थांमध्ये एक लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी जमा संरक्षण योजना 2022 सुरु केली आहे.
सहकारी पतसंस्थांच्या प्रतिनिधी बरोबर बैठक घेऊन पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना सुरु करण्याची घोषणा सहकारमंत्र्यांनी केली आहे, या योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकार विविध पतसंस्थांमधील निम्न मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय ठेवीदारांच्या मुदत ठेवींचे संरक्षण करेल, हि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना व्यापारी बँकांच्या ठेवीदारांना मिळत असलेल्या संरक्षणाप्रमाणे संरक्षण पतसंस्थेमधील ठेवीदारांच्या ठेवींना देईल.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना [ Highlights ]
| योजनेचे | महाराष्ट्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी डिपॉजिट प्रोटेक्शन स्कीम 2022 |
|---|---|
| व्दारा सुरुवात | महाराष्ट्र सरकार |
| लाभार्थी | राज्याचे नागरिक |
| उद्देश्य | योजना हि योजना महाराष्ट्र राज्यातील पतसंस्थांमध्ये असलेल्या मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या एक लाख पर्यांच्या मुदत ठेवींचे संरक्षण करते |
| योजनेची सुरुवात | 25 सप्टेंबर 2018 |
| श्रेणी | राज्य शासन योजना |
पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना ठळक वैशिष्ट्ये
पतसंस्थांची दीर्घकालीन मागणी असल्याने 25 सप्टेंबर 2018 रोजी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना सुरु केली होती, या योजनेंतर्गत एक लाख रुपये पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्यात येईल, हि योजना नागरी सहकारी बँकांसाठी असलेल्या भारतीय रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या योजनेचे अनुसरण करते, या योजनेचे ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना हि योजना महाराष्ट्र राज्यातील पतसंस्थांमध्ये असलेल्या मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या एक लाख पर्यांच्या मुदत ठेवींचे संरक्षण करते
महाराष्ट्र राज्यात एकूण 8,421 पतसंस्था आहे आणि त्यामधील एकूण ठेवी 40,000/- कोटी रुपये आहे, हि योजना या ठेवींना अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करते
या योजनेव्दारे ग्रामीण भागातील पतसंस्थांमध्ये असणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीय यांच्या मुदत ठेवींचे संरक्षण केले जाईल
- या योजनेंतर्गत जर कोणत्याही सहकारी पतसंस्थेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला किंवा स्थगिती कालवधीत गेला तरीही ठेवीदारांना त्यांचे एक लाख पर्यंतची ठेव परत मिळेल
- माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 25 सप्टेंबर 2018 रोजी सुरु केलेली हि संरक्षण योजनेची पतसंस्था दीर्घकाळापासून मागणी करत होत्या, या प्रकारचे 5 लाख रुपया पर्यंतचे संरक्षण बँकांमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध आहे
- या प्रकारचे संरक्षण रिसर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनव्दारे नागरी सहकारी बँकांना दिले जाते, राज्य सरकारची हि योजना ग्रामीण (अकृषी) शहरी, महिला आणि पगारदार पतसंस्थांना लागू राहील
राज्याच्या अर्थकारणामध्ये तसेच ग्रामीण व शहरी भागाच्या अर्थव्यवस्थेत या पतसंस्थांचा मोठा वाटा असतो या पतसंस्था सूक्ष्म वित्त संस्था महणून काम करत असतात आणि लहान दुकानदार, मजूर आणि छोटे व्यावसायी जे कमी उत्पन्न गटातील असतात त्यांना सेवा देण्याचे काम करतात, महाराष्ट्र राज्य सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी जमा संरक्षण योजनेच्या अंतर्गत सहभागी होण्यासाठी क्रेडीट सोसायट्यांकडून अर्ज आमंत्रित करत आहे.