भारतामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग हा पाचव्या क्रमांकावरील मोठा उद्योग आहे. त्याचबरोबर लवचिक आयात धोरण आणि शासकीय धोरणांमुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळत आहे. महाराष्ट्राची ६५% लोकसंख्या कृषि व कृषि संलग्न क्षेत्राशी जोडलेली आहे. राज्यात प्रामुख्याने भात, ज्वारी, बाजरी, गहू, तूर, मूग, उडीद, हरभरा व इतर डाळींचे उत्पादन होते. भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीनबरोबर सरकीसारखी प्रमुख तेलबिया पिके, ऊस आणि हळद ही नगदी पिके घेतली जातात. याच अनुषंगाने कापणीनंतर पायाभूत सोयींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी व अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगास चालना देणे अत्यंत महत्वाचे होते. याच दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषि व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना’ दि. २० जून २०१७ च्या सुरू केली. ही योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी १००% राज्यपुरस्कृत योजना आहे. प्रतिवर्षी किमान ५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद या योजनेसाठी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विविध प्रकारची पिके, फळपिके यांच्या उत्पादनासाठी देशात आघाडीवर आहे. यामध्ये आंबा, केळी, संत्री, द्राक्षे, डाळिंब, पेरू, काजू, स्ट्रॉबेरी व कलिंगड इत्यादी फळे व भाज्यांमध्ये टोमॅटो, बटाटे, भेंडी, वांगी इत्यादींचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते.

योजनेची उद्दिष्ट्ये :

• शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी शेतकरी सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास तसेच प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे

• अन्न प्रक्रियेद्वारे उत्पादित मालास ग्राहकांची पसंती, बाजारपेठ निर्माण करणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे

• कृषि व अन्न प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करणे

• तसेच ग्रामीण भागात लघु व मध्यम अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

• राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मजूर, भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरू असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असणाऱ्या प्रकल्पांना उर्वरित देय अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे.

आंबा, कांदा, कडधान्य व तेलबियांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्नप्रक्रिया होते. तसेच दुग्धोत्पादन, मासेमारी, कुक्कुटपालन यांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन ही राज्याची ओळख आहे. ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया’ योजनेतील ‘कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण’ व ‘शितसाखळी योजने’ अंतर्गत फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योग पात्र आहेत. तसेच पात्र संस्थांमध्ये फळे व भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया उत्पादने, इत्यादींवर आधारित अन्न प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करीत असलेले शासकीय/सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादन कंपनी/गट, महिला स्वयं:सहायता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांपैकी फळे व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत शेतमालाच्या प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्राध्यान्य देण्यात येणार आहे.

कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण व ‘शितसाखळी योजने’ अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामध्ये कारखाना, यंत्रसामग्री आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असणारी दालने (Civil work for housing processing unit) यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० टक्के इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. याची कमाल मर्यादा रु. ५० लाख आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडिट लिंक्ड बँक ए‍‌न्डेड सबसिडी या तत्त्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात म्हणजेच प्रकल्प पुर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रक्कमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असणे अनिवार्य आहे. तसेच स्वतंत्र अनुदान मागणी निर्देशित मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आले आहे.

‘मनुष्यबळ निर्मिती व विकास’ योजनेत पात्र उद्योगांमध्ये सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजीकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट:म्हैसूर, कर्नाटक व नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी इंटरप्रीनिअरशीप अँड मॅनेजमेंट: हरियाणा तसेच स्टेट ॲग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटीझ यांचा समावेश आहे. केंद्र व राज्य संस्थांकडून प्रशिक्षीत मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य प्रशिक्षण शुल्काच्या ५० टक्के आहे. जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष समिती स्थापित करण्यात आलेली आहे. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी त्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव तत्वतः मान्यतेसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासनाचा GR	Click Here
महाराष्ट्र सरकारी योजना	Click Here