कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची तसेच, बाहय सहाय्यित प्रकल्पांची अमंलबजावणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे अंतिम झाल्यानंतर शासनास वर्षभरात एक किंवा दोन टप्प्यांत निधी प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी देखील टप्प्या-टप्प्याने निधी प्राप्त होतो.

कृषि विभागास निधी टप्प्या-टप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषि क्षेत्राचे कामकाज हे हंगाम निहाय चालते तसेच, खरीप व रब्बी हंगामात लागवडी खाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे 75% क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकांची लागवड होते. त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. या हंगामातील पिकांना पूरक ठरणाऱ्या बाबींची खरीप हंगाम पूर्व व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरते. यामध्ये यंत्र व औजारे या बाबींचा समावेश आहे.

राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानातील घटक क्रमांक-3, वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषि औजारे / यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे व घटक क्रमांक – 4, कृषि औजारे / यंत्रे बँकाना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते.

शासन निर्णय

या योजनेसाठी सन 2022-23 या वर्षात रु.400 कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या दि. 4 जून, 2022 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या 60% च्या निधी वितरणाचे अधिकार दिले आहेत तथापि, सदर निधी दर महिना 7% याप्रमाणे विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशा सूचना वित्त विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या 60% च्या मर्यादेत रु.240 कोटी निधीच्या कार्यक्रमास शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून रु. 140 कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता रु. 56 कोटी इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत दिनांक 20 जानेवारी 2023 रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

📃 सविस्तर शासन निर्णय पाहण्यासाठी 👉 येथे क्लिक करा