नागपूर : (वृत्तसंस्था) । शासननामा न्यूज ऑनलाईन 

म्युकरमायकोसीसवरील उपचारात ‘अँफोटेरिसीन-बी’ हे इंजेक्शन आवश्यक आहे. या इंजेक्शन्सचा तुटवडा आहे. राज्यात ४ जूनपर्यंत म्युकरमायकोसीसच्या ४ हजार १२ रुग्णांची नोंद असून त्यांच्यासाठी २३ हजार ११० अँफोटेरिसीन-बी या इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.

करोनासंदर्भातील दाखल जनहित याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विविध विषयांवर आदेश दिले. पाच कंपन्यांकडून ८२ लाख रुपये निधी. एनटीपीसीकडून ३ कोटी, महापारेषणने करोना व म्युकरमायकोसीसच्या आजावर उपचाराच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दोन कोटी रुपये सीएसआर फंड जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने सध्या सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. पण, त्यामुळे महापारेषण करोना व इतर आजारावर उपचार करण्यासाठी स्वत:चे रुग्णालय सुरू करून हे दोन कोटी खर्च करू शकते का, अशी विचारणा केली.

लता मंगेशकर रुग्णालय स्वत:च्या खर्चातून प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करण्यात येत असल्याची माहिती रुग्णालयाने दिली. लता मंगेशकर रुग्णालयासाठी पूर्वी देण्यात येणाऱ्या मदतीतून आता ग्रामीण भागातील एखाद्या सरकारी रुग्णालयात प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करण्यात येऊ शकते, याची पडताळणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी. एम्समध्ये १०० क्युबीक मीटर प्रती तास क्षमतेचे प्राणवायू प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी नोएडा येथील डब्ल्यू टू ई अभियांत्रिकी प्रा. लि. कंपनीला १ कोटी ७४ लाख ६४ हजार रुपये कंत्राटाचे कार्यादेश देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले.

नीरीने संशोधनाची माहिती द्यावी

याखेरीज नीरीच्या संचालकांनी प्लाझ्मा आणि करोनासंदर्भात संशोधनातील प्रगतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात माहिती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच करोना रुग्णांकडून अधिकचे शुल्क आकारणीसंदर्भात महापालिकेच्या समितीकडे ४५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने सात दिवसांत तक्रारींच्या प्रती संबंधित रुग्णालयांना देऊन त्यासंदर्भात त्यांना उत्तर मागवावे. प्रशासनाचे अधिकारी, इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि विदर्भ हॉस्पीटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून त्यावर योग्य निर्णय घ्यावे.