Home पुणे Maharashtra Elections to Local Bodies: निवडणुका लांबणीवर?, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला

Maharashtra Elections to Local Bodies: निवडणुका लांबणीवर?, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला

0
Maharashtra Elections to Local Bodies: निवडणुका लांबणीवर?, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक, ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 28 नोव्हेंबरला

मुंबई (प्रतिनिधी) | शासननामा न्यूज ऑनलाईन

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. राज्यातील निवडणुका पुन्हा एकदा नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाची गेल्या दीड वर्षात एकदाही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे 28 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुनावणीवर मुंबई, पुणे आणि अनेक महापालिकांच्या जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी 20 सप्टेंबरला सुनावणी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र त्या दिवशीही कामकाज होऊ शकले नाही, त्यामुळे या सुनावणीसाठी दिलेली पुढील तारीख सुमारे दोन महिने लांबली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पुढील तारीख दिली आहे. त्याची तारीख थेट 28 नोव्हेंबर म्हणजेच दिवाळीनंतर देण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात शेवटची सुनावणी 2022 मध्ये झाली होती. सुरुवातीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबल्या होत्या. मात्र गेल्या दीड वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणुकांसाठीची याचिका विनाकारण स्थगित ठेवण्यात आली आहे. साहजिकच यंदा मुंबई, पुणे आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुकाही होण्याची शक्यता कमी दिसते. कारण 28 नोव्हेंबरला सुनावणी झाली तर 2024 हे वर्ष निवडणुका घेण्याचे वर्ष असेल असे दिसते.

मुंबई पुण्यासह राज्यातील 25 पेक्षा अधिक महापालिका, 207 नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचं भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदांमधला ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न, शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले अध्यादेश, नवीन सरकारने नव्याने प्रभागरचना करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पारित केल्यासंबंधित मुद्दा, या सगळ्यांवर आज एकत्रित सुनावणी होणार आहे.

ऑगस्ट 2022 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संपूर्ण प्रकरणाची उत्सुकता महाराष्ट्राला आहे. या एका याचिकेवर 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा आणि 207 नगरपालिका, पंचायत समित्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. याव्यतिरिक्त 92 नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचाही मुद्दा अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here