नागपूरः (वृत्तसंस्था) । शासननामा न्यूज ऑनलाईन
राज्यातील म्युकरमायकोसीसच्या ४ हजार १२ रुग्णांसाठी केंद्र सरकारने राज्याला २३ हजार ११० अ‍ॅम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आहेत. केंद्राने रुग्णसंख्येनुसार माहिती दिली आहे. मात्र, राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीत रुग्णांची जिल्हानिहाय माहिती व त्यानुसार जिल्ह्याला वितरित करण्यात आलेले इंजेक्शन्स याची माहिती नाही, असं निरीक्षण न्यायालायनं नोंदवले आहे. तसंच, राज्य सरकारने काही जिल्ह्यांना अधिक तर काहींना कमी इंजेक्शन्स वाटले असावेत. मात्र, राज्याने ही माहिती जिल्हानिहाय पुरविल्यास ही शंका नाहीशी होऊ शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
करोनासंदर्भातील दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने विविध विषयांवर आदेश दिले. मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशींनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावर दररोज वितरणाचा तत्का प्रकाशित केला जातो. न्यायालयाने जोशी यांनी दिलेली माहिती मान्य केली.
राज्य सरकारनेसुद्धा इंजेक्शन्सच्या वितरणाची जिल्हानिहाय माहिती दिली आहे. मात्र केंद्राने दिलेली माहिती ही म्युकरमायकोसीसच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या तुलनेत पुरविण्यात आलेल्या इंजेक्शनची आहे. राज्याने इंजेक्शन्स वितरणाची केवळ जिल्हानिहाय माहिती दिली आहे. मात्र, त्यावरून एखाद्या जिल्ह्यात नेमके किती रुग्ण आहेत हे कळायला मार्ग नाही. ते कळल्याखेरीज वितरणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारनेसुद्धा केंद्र सरकारप्रमाणे रुग्णसंख्या आणि वितरित करण्यात आलेल्या इंजेक्शन्स यांचा जिल्हानिहाय तत्का तयार करून तो न्यायालयापुढे सादर करावा असे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले. तसेच केंद्राने दिलेली माहिती केवळ ४ जूनपर्यंतची आहे. त्यामुळे केंद्राने देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये या इंजेक्शन्सच्या पुरवठ्याची जिल्हानिहाय माहिती सादर करावी असेही आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले.