राज्यामध्ये वाढत्या जागेच्या किंमतांमुळे प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे घर विकत घेणे शक्य होत नाही तसेच कमी उत्पन्न असल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाचे पालनपोषण कठीण असते, या मधील बहुतांश नागरिक ग्रामीण भागात राहतात त्यामुळे त्यांना कच्चे मकान किंवा झोपड्या बांधून राहावे लागते, हे सर्व नागरिक आर्थिक दुर्बल घटकांमध्ये मोडतात, या दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव असणाऱ्या परंतु इंदिरा आवास योजनेच्या मूळ प्रतीक्षा यादीत ज्यांची नावे नाहीत आणि जे नागरिक बेघर आहे अशा अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध पात्र लाभार्थी नागरिकांना ज्यांच्या जवळ ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा आहे अशा अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नागरिकांना महाराष्ट्र शासन घर बांधण्यासाठी रमाई घरकुल योजना या योजनेच्या अंतर्गत अनुदान उपलब्ध करून देत आहे, या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील ज्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध नागरीकांजवळ राहायला स्वतः चे घर नाही अशा नागरीकांना घराचे वाटप करण्यात येईल.

रमाई आवास योजना 2023 महाराष्ट्र या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने 1.5 लाख घरे प्रदान केकेली आहे आणि आणखी 51 लाख घरे प्रदान करण्याचे लक्ष शासनाने निर्धारित केले आहे, रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत ज्या अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध वर्गातील बांधवांना स्वतःचे घर प्राप्त करायचे आहे त्या नागरिकांना शासनच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करवा लागेल.

 रमाई आवास योजना महाराष्ट्र 2023 योजनेची वैशिष्ट्ये (Features)

महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वर्गातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा आणणे त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण भागात तसेच शहरी भागात सुद्धा त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर किंवा कच्च्या मकानाच्या ठिकाणी पक्के मकान बांधून देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी घरकुल योजना दिनांक 15.11.2008 च्या निर्णयानुसार सुरु केली आहे. यानंतर या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेसह सामाजिक न्याय विभागाची रमाई आवास योजना तसेच आदिवासी विभागाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना आणि गृह विभागाची राजीव गांधी निवारा योजना या राज्य पुरस्कृत ग्रामीण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण होण्यासाठी ग्राम विकास विभागाने शासन निर्नायान्वये इंदिरा आवास योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण कक्षात रुपांतरीत करण्याची मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाच्या दिनांक 13 एप्रिल 2016 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इंदिरा आवास योजनेच्या नावात बदल करून प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) PMAY-G लागू करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी निवड सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011, प्राधान्य क्रम यादी मधून करण्या बाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, या योजनेमध्ये सन 2019 पर्यंत आणि 2022 पर्यंत नागरी भागातील प्रत्येक पात्र नागरिकाला पक्के घर देण्याचे लक्ष शासनाने निर्धारित केले आहे. 

रमाई आवास योजना 2023 Highlights

योजनेचे नाव	रमाई आवास योजना
व्दारा सुरु	महाराष्ट्र सरकार
लाभार्थी	अनुसूचित जाती, जमाती, नवबौद्ध प्रवर्गातील गरीब नागरिक
उद्देश्य	आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना स्वतः चे घर उपलब्ध करून देणे
विभाग	सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र
अधिकृत वेबसाईट	Click Here
प्रकार	आवास योजना
राज्य	महाराष्ट्र

रमाई आवास घरकुल योजना वैशिष्ट्ये आणि अनुदान

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायत तसेच नगरपरिषद आणि महानगरपालिका विभागातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध परिवारांना पक्की घरे देणे तसेच कच्च्या घराचे किंवा झोपडीचे पक्के बांधकाम करण्यासाठी किंवा शासकीय अभिकरणामार्फत घर खरेदीसाठी शासनाकडून मर्यादेत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल. इंदिरा आवास योजना हि ग्राम विकास विभागाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार ग्रामीण भागात राबविण्यात येण्याऱ्या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, या आरक्षणाच्या अंतर्गत लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांना वगळून उर्वरित अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांमधून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून रमाई आवास योजना अंतर्गत लाभ देण्यात येईल.

सामान्य विभाग घरकुल बांधकाम	1,32,000/- रुपये
नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी घरकुल बांधकाम	1,42,000/- रुपये
शहरी विभागासाठी घरकुल बांधकाम	2.5 लाख रुपये
शौचालय बांधण्यासाठी	12,000/- रुपये

• रमाई आवास घरकुल योजना या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या अनुदानात 30 सप्टेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे, त्या नुसार रमाई आवास योजनेमध्ये घरकुलाच्या बांधकामासाठी शौचालायासह सामान्य विभागासाठी 1,32000/- रुपये अनुदान तसेच नक्षलग्रस्त आणि डोंगराळ भागासाठी शौचालयासहित 1,42000/- रुपये अनुदान देण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे.
• रमाई आवास घरकुल योजना अंतर्गत शहरी विभागांसाठी जसे नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषद, प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे (शहरी) कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 3 लाख असलेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी अनुदानाची रक्कम 2.5 लाख निर्धारित करण्यात आली आहे.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 12000/- रुपयाची प्रतिपूर्ती पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत केली जाते. हि योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध संवर्गातील नागरिकांसाठी राबविण्यात आली आहे.
• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी अनुदाना व्यतिरिक्त नरेगा योजनेच्या अंतर्गत 90 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिल्या जातो यासाठी लाभार्थ्यांना 18,000/- रुपये मजुरीच्या स्वरुपात दिली जाते. 
• महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ज्यांच्या जवळ स्वतःचे घर नाही असे बेघर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिक या योजनेचा लाभ मिळवू शकतात, या योजनेंतर्गत ज्यांची कच्ची घरे आहेत किंवा झोपडी आहे अशा कुटुंबाना शासनाकडून पक्की घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य केल्या जाते.
• रमाई आवास योजनेमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजने प्रमाणेच नरेगा अंतर्गत जॉबकार्ड धारक लाभार्थ्यांना इ-मस्टरव्दारे मजुरी देण्यात येईल, योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड प्रधान्य क्रमाने करण्यात येते.
• अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील अपंग नागरिक ज्याचे अपंगत्व 40 टक्के पेक्षा अधिक आहे आणि ज्यांचे उत्पन्न एक लाखाच्या आत आहे, असे अपंग नागरिक या योजनेच्या इतर अटी पूर्ण करत असतील तर असे नागरिक रमाई आवास योजनेचा लाभ मिळवू शकतात.
• रमाई आवास घरकुल योजना शहरी किंवा ग्रामीण हि योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या संवर्गातील घटकांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत राबविली जाते या योजनेंतर्गत वितरीत झालेला निधी, योजनेची अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण व योजनेला मिळालेले यश या सर्व बाबींचे मुल्यांकन करण्याकरीता समिती गठीत करण्यात आली आहे.

रमाई आवास योजना महाराष्ट्र 2023 उद्देश

रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र या योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिक जे बेघर आहेत किंवा ज्यांना स्वतःचे घर नाही किंवा जे नागरिक कच्च्या घरात राहतात आणि या नागरिकांकडे मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, जीवन सुधारण्यासाठी शासनाकडून घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते, या योजनेंतर्गत त्यांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत राज्याच्या शहरी भागात 22676 घरकुल आणि ग्रामीणभागात 113571 घरकुल बांधण्यास मान्यता दिली आहे, या बाबतचा अध्यादेश सामाजिक न्याय विभागाने जरी केला आहे. या योजनेला हि मान्यता 2021 ते 2022 या आर्थिक वर्षासाठी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिक जे या योजनेसाठी पात्र आहेत त्या सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

रमाई घरकुल योजना 2023 महाराष्ट्र लाभार्थी पात्रता निकष

महाराष्ट्र शासनाकडून या योजनेचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील आर्थिक दुर्बल नागरिकांना देण्यात येणार आह, राज्यातील सर्व मागासवर्गीयांना स्वतःचे पक्के घर उपलब्ध करून देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे त्यानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रमाई आवास योजना संपूर्णपणे सुधारित करण्यात येत आहे,

आतापर्यंत इंदिरा आवास योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येत होता त्यामुळे या विभागाच्या ग्रामीण क्षेत्रातील रमाई घरकुल योजनेंतर्गत निकषांनुसार लाभार्थी निवडतांना ग्राम विकास विभागाने इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतील मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना प्रथम प्रधान्य देण्यात यावे असे शासन निर्णयान्वये कळविण्यात आले होते. परंतु केंद्रशासनाने इंदिरा आवास योजनेऐवजी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सुरु केली असून त्यामध्ये लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक, आर्थिक, जात, जनगणनेनुसार (SECC) केली जात आहे. त्यानुसार रमाई घरकुल योजनेत शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे सुधारित लाभार्थी पात्रता निकष ठरविण्यात आले आहे.  

• पात्र लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध संवर्गातील असावा
• लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा किमान 15 वर्षापासून रहिवासी असावा
• लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी अर्जदाराच्या कुटुंबाची एकूण वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी 1.20 लाख रुपये असेल तसेच नगरपरिषद विभागांसाठी 1.50 लाख रुपये आणि महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी 2 लाख व मुंबई महानगर क्षेत्रांसाठी 2 लाख निर्धारित करण्यात आली आहे.
• लाभार्थी हा सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 च्या प्रधान्य क्रम यादीच्या निकषा बाहेरील असावा. कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी निवडीसाठी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण (SECC) प्रधान्य क्रम यादीतून निवडण्यात येणार आहेत.
• महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्य शासन / महानगरपालिका / नगरपालिका / एम.एम.आर.डी.ए / स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासनाचे उपक्रम यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेले व दि. 1.1.1995 रोजी त्यांचे घरकुल / निवासस्थान त्या जमिनीवर असल्यास आणि त्यांना संरक्षित झोपडीदार म्हणून संरक्षण प्राप्त असल्यास अशा लाभार्थ्यांना देखील या योजनेमध्ये समाविष्ट केले जाईल.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याने शासनाच्या अन्य गृहनिर्माण योजना जसे कि म्हाडामार्फत वितरीत घरे, एस.आर.एस. अंतर्गत बांधलेली घरकुले या प्रकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेतलेला नसावा.

रमाई घरकुल मंजुरीची जिल्ह्याप्रमाणे यादी

• महाराष्ट्र शासनाकडून या योजनेंतर्गत घरकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट वाढविण्यात येणार आहे, य योजनेंतर्गत नागपूर विभागांतर्गत ग्रामीण भागात 11677 आणि शहरी भागात 2987 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत औरंगाबाद विभागांतर्गत येणाऱ्या ग्रामीणभागात 30116 आणि शहरी भागात 7565 घरकुल बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
• या योजनेंतर्गत लातूर विभागांतर्गत येणाऱ्या ग्रामीणभागात 24274 आणि तसेच शहरीभागात 2770 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत अमरावती विभागात येणाऱ्या ग्रामीणभागात 21978 आणि तसेच शहरी भागात 3210 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• या योजनेंतर्गत नाशिक विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामीण विभागात 14864 आणि शहरी विभागात 346 घरकुल घरकुल बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत पुणे विभागातील ग्रामीण भागात 8720 आणि शहरी विभागात 5792 घरकुल बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे
• या योजनेंतर्गत मुंबई विभागामध्ये येणाऱ्या ग्रामीण भागात 1942 आणि शहरी विभागात 86 घरकुल बांधण्यात येणार आहे
• महाराष्ट्र सरकारचा मुख्य उद्देश आहे राज्यातील गरीब नागरिकांना जे आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वतःसाठी घरकुल बांधू शकत नाही या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील गरीब नागरिकांना पक्के घरकुल उपलब्ध करून देणे आणि या महाराष्ट्र रमाई आवास योजना 2023 च्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणे हा उद्देश आहे.

जिल्हा	ग्रामीण भाग	शहरी भाग
नागपूर	11677	2987
औरंगाबाद	30116	7565
लातूर	24274	2770
अमरावती	21978	3210
नाशिक	14864	346
पुणे	8720	5792
मुंबई	1942	86

योजनेंतर्गत लाभार्थी निवड प्रक्रिया

• रमाई घरकुल योजने अंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी निर्धारित केलेली लाभार्थी निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल 
• रमाई आवास योजनेमध्ये ग्रामीण भागामधील अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची निवड ग्राम सभेमार्फत करण्यात येते.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीमध्ये अनुसूचित जाती संवर्गातील अपंग लाभार्थ्यांना किमान तीन टक्के घरकुले देणे बंधनकारक आहे, या मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तर्फे 7/12 उतारा सबंधित अट शिथिल  करण्यात आली आहे.
• रमाई घरकुल योजनेमध्ये ग्राम सभेने निवड केलेल्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची अंतिम निवड शासनाच्या निर्णयानुसार गठीत करण्यात आलेली घरकुल निर्माण समिती करेल, या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.

 रमाई आवास योजना 2023 आवश्यक कागदपत्रे

• रमाई घरकुल योजना अंतर्गत सादर करावी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहे
• 7/12 चा उतारा, मालमत्ता नोंदपत्र, ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता नोंदवहीत असलेला उतारा यापैकी काहीही
• घरपट्टी, पाणीपट्टी, विद्युत बिल या कागदपत्रांपैकी एक
• सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र
• सक्षम प्राधिकाऱ्या कडून प्राप्त केलेला उत्पन्नाचा दाखला
• मतदार यादीतील नावाचा उतारा
• निवडणूक मतदार ओळखपत्र
• रेशन कार्ड
• सरपंच / तलाठ्याचा दाखला
• महानगरपालिका / नगरपालिका मधील मालमत्ता कर भरल्याच्या पावतीची प्रत

योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामाचे क्षेत्रफळ

या योजनेंतर्गत शासनाच्या निर्णयानुसार घरकुला बांधण्याचे क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे प्रमाणे राहील.

रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत घरकुलाच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र 269 चौ.फूट असेल आणि तेवढ्याच क्षेत्राच्या बांधकामासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जर लाभार्थ्याची स्वतःच्या मालकीची जागा असेल तर त्यावर स्वतःच्या मर्जीनुसार अनुदान वापरून जास्तीच्या जागेचे बांधकाम करू शकतात परंतु अतिरिक्त जागेच्या बांधकामाचा खर्च लाभार्थ्याला स्वतः वहन करावा लागेल. तसेच महाराष्ट्र राज्यामध्ये काही शहरांमध्ये 2.5 पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) लागू आहे, या नियमांचा फायदा घेण्यासाठी निवड झालेले पात्र लाभार्थी एकत्र येऊन त्यांच्या नुसार बहुमजली इमारतीचे बांधकाम करता येईल. या योजनेमध्ये सोबत जोडलेल्या घरकुलाच्या आराखड्याप्रमाणे किंवा नकाशाप्रमाणे बांधकाम करण्यात यावे. 

योजनेंतर्गत येणारे प्राधान्य क्षेत्र

• रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुले बांधताना खालीलप्रमाणे प्रधान्यक्रम देण्यात येईल.
• जातीय दंगलीमध्ये झालेले घरकुलाचे नुकसान, आगीमुळे व इतर तोडफोड झालेले नागरिक
• अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार पिडीत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र नागरिक
• पूरग्रस्त क्षेत्रातील अनुसूचित जातीचे नागरिक
• घरात कोणीही कमावता नसलेल्या विधवा महिला
• शासकीय अभिकरणामधून निवड झालेले व्यक्ती
• उर्वरित सर्व क्षेत्र

रमाई आवास योजना 2023 अंतर्गत लाभार्थी हिस्सा

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा खालीलप्रमाणे राहील

• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीणभागांसाठी घरकुल बांधण्याच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा निरंक ठेवण्यात आला आहे
• त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा 7.5 टक्के ठेवण्यात आला आहे
• रमाई आवास योजनेंतर्गत महानगरपालिका भागांसाठी घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थ्यांचा हिस्सा 10 टक्के ठेवण्यात आला आहे.
• रमाई आवास योजनेंतर्गत नगरपालिका आणि महानगरपालिका भागातील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना घरकुल बांधकामाच्या खर्चामध्ये लाभार्थी हिस्सा भरण्याची आवश्यकता नाही.
• रमाई घरकुल योजनेमध्ये लाभार्थी निवडीनंतर सबंधित विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांनी लाभार्थी कडून लाभार्थी हिस्स्याची रक्कम घेऊन विशेष समाजकल्याण अधिकारी आणि लाभार्थी यांच्या संयुक्त नावाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडून त्यात जमा करावी. या नंतर राष्ट्रीयकृत बँकेने कामाच्या प्रगतीचा अहवाल विचारात घेऊन मागणीप्रमाणे रक्कम वितरीत करावी.
• याप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये लाभार्थ्याने हिस्स्याची रक्कम भरल्याशिवाय बांधकाम सुरु करण्यात येवू नये, परंतु लाभार्थी स्वतः घरकुल बांधणी करत असेल तर, लाभार्थ्यांनी केलेले श्रमदान हे मजुरी समजून त्यांच्याकडून हिस्सा घेण्यातून सूट देण्यात येत आहे.

रमाई आवास योजनेंतर्गत जमिनीची उपलब्धता व योजनेची अंमलबजावणी

• या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी स्वतः सोबतच्या लाभार्थ्यांना मदत करून निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्रधान्य देण्यात येईल, तसेच असे लाभार्थी एकत्र येऊन बहुमजली इमारत बांधण्यास इच्छुक असतील तर अशांना प्रधान्य देण्यात येईल. यामध्ये अनुदानापेक्षा जास्त खर्च येत असल्यास लाभार्थ्यांनी हा खर्च स्वतः वहन करावा लागेल.
• या योजनेच्या अंतर्गत जे लाभार्थी त्यांचे घरकुल महानगरपालिका, नगरपालिका, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत बांधण्यास तयार असतील त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
• योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी सामूहिकरीत्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घरकुलाचे बांधकाम केल्यास त्यांना परवानगी देण्यात येईल.
• मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाव्दारे बांधलेल्या किंवा प्राधिकरणास उपलब्ध झालेल्या सदनिका घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल
• या योजनेंतर्गत नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मालकीच्या अतिक्रमित किंवा मोकळ्या भूखंडावर लाभार्थींनी गृहनिर्माण योजना राबविल्यास व त्यास महानगरपालिका / नगरपालिका / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची ना-हरकत असल्यास अशी योजना कार्यान्वित करण्यात  येईल.

• ज्या लाभार्थ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची जामिन / भूखंड आहे अशा लाभार्थ्यांना प्रथम प्रधान्य देण्यात येईल, परंतु यामध्ये सामुहिक गृहनिर्माण प्रकल्पांस सर्वोच्च प्रधान्य देण्यात येईल आणि त्यानंतर वैयक्तिकरित्या घरकुला बांधण्यास मान्यता दिली जाईल.
• ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत / पंचायत समिती / जिल्हा परिषद यांनी रमाई घरकुल योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना भूखंड / जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्यास योजना कार्यान्वित करण्यात येईल.
• या योजनेमध्ये म्हाडा / सिडको / एम.एम.आर.डी.ए. या संस्थांकडे निवासी प्रयोजनार्थ जमीन / भूखंड राखीव असल्यास आणि त्यांनी या योजनेंतर्गत असे भूखंड नाममात्र दराने लाभार्थींना, लाभार्थ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना उपलब्ध करून दिल्यास त्याठिकाणी योजना राबविण्यात येईल.

योजनेंतर्गत लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करणे :- जिल्ह्यात असलेली गावे, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका यांच्यातून लॉटरी पद्धतीने गावे, नगरपरिषदा आणि महानगरपालिका यांची निवड करण्यात येईल, हि लॉटरी विभागीय समाज कल्याण अधिकारी यांच्या स्तरावर संगणकीय पद्धतीने काढली जाईल, त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ती यादी ठळक पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात येईल. अशा प्रकारे निवड झाल्यानंतर निश्चित करण्यात आलेल्या उद्दिष्टा अंतर्गत घरकुले बांधण्यास परवानगी देण्यात येईल. 

रमाई आवास योजनेंतर्गत अनुदान वितरण कार्यपद्धती

• रमाई घरकुल योजनेंतर्गत गृह निर्माण समिती अध्यक्ष आणि सदस्य सचिव यांच्या स्वाक्षरीने खालीलप्रमाणे अनुदान विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व लाभार्थ्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
• अनुदान वितरण कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे.
• या योजनेच्या अंतर्गत घरकुलाचे बांधकाम सुरु करतांना 50 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
• या नंतर घरकुलाचे बांधकाम सुरु असतांना 50 टक्के अनुदानाचा योग्य वापर केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावर 40 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
• त्यानंतर 10 टक्के अनुदान घरकुल पूर्ण झाल्यावर घरकुलाचा ताबा घेतांना आणि त्याच बरोबर सक्षम अधिकाऱ्याने घरकुलाचा पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.

रमाई घरकुल योजना बांधकाम यंत्रणा

रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधकाम यंत्रणा खालीलप्रमाणे राबविली जाते

• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांनी स्वतःच घरकुलाचे बांधकाम केल्यास त्याला प्रधान्य देण्यात यावे
• या योजनेंतर्गत लाभार्थी जर स्वतः घरकुलाचे बांधकाम करत नसेल, तर खाजगी विकासका मार्फत बांधून देण्यात येईल
• योजनेंतर्गत एकाच ठिकाणी एका पेक्षा जास्त निवड झालेले लाभार्थी असतील तर, निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या सहमतीने बांधकाम एजन्सी नेमणूक करून बांधकाम करून घ्यावे
• नगरपरिषद / महानगरपलिका क्षेत्रांसाठी लाभार्थी स्वतः बांधकाम करू शकत नसेल तर, नामांकित बांधकाम व्यवसायिकांची जाहिरात देऊन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषाप्रमाणे जिल्हावार यादी तयार करून शासनाच्या मान्यतेनंतर निवड झालेल्या एजन्सीला कामे देण्यात यावी.
• म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवर म्हाडाकडून बांधकाम केले जाणार आहे, अशा बांधकाम झालेल्या सदनिका अनुदान किमतीत घेण्यात याव्यात व लाभार्थ्यांना गृह निर्माण समितीच्या सल्याने वाटप करण्यात याव्यात.
• नगरपरिषद क्षेत्रात मुख्याधिकारी यांनी आपल्या यंत्रणेमार्फत बेघरांसाठी घरकुल या सदराखाली आरक्षित जमिनीवर बांधकाम करून गृह निर्माण समितीच्या सल्याने लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे, यासाठी येणारा खर्च अनुदानाच्या मर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
• महानगरपालिका क्षेत्रात आयुक्त, महानगरपालिका उक्त योजना राबविण्यासाठी सक्षम असून, त्यांनी आपल्या यंत्रणेमार्फत योजना राबविल्यास देय अनुदान देण्यात येईल, महानगरपालिका कडून बांधल्या जाणाऱ्या सदनिका गृह निर्माण समितीच्या सल्याने वाटप करण्यात यावे.
• महानगर क्षेत्रात मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत घरकुले बांधून देण्यात यावी व सदरची घरे गृह निर्माण समितीच्या सल्याने वाटप करण्यात याव्यात.
• या योजनेंतर्गत ग्रामीणभागात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत देय अनुदानातून घरकुले बांधून देण्यात येऊन गृह निर्माण समितीच्या सल्याने वाटप करण्यात याव्यात.

रमाई आवास योजना प्रत्यक्ष कार्यपद्धती

• रमाई घरकुल योजनेमध्ये लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर लाभार्थ्याचे अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे Geo Tag, Job Card Mapping केल्या जाते
• यानंतर योजनेंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते PFMS प्रणाली कडे सलग्न केल्या जाते जेणेकरून या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करता येईल.
• त्यानंतर योजनेमध्ये निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून ग्रामपंचायत समिती पुढील मान्यतेसाठी जिल्हा स्तरावर प्रस्तावित करते
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना जिल्हा स्तरावरून मान्यता प्राप्त झाल्यावर, तालुका स्तरावरून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) नुसार पहिला हप्ता दिला जातो.
• या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याने स्वतःच लक्ष देऊन घरकुलाचे बांधकाम करून घेतले पाहिजे जेणेकरून, लाभार्थ्याला स्वतःच्या अपेक्षेप्रमाणे घरकुल बांधता येईल. तसेच या योजनेमध्ये कुठल्याही कंत्राटदराचा सहभाग नाही यासाठी काटेकोरपणे प्रयत्न केले गेले आहेत.
• या योजनेंतर्गत घरकुल बांधणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर Geo Tag व इतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यामतून घरकुलाच्या प्रत्यक्ष बांधकामावर जिल्हा व तालुका स्तरावरून आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा आढावा घेतला जातो व त्यानुसार उरलेला अनुदानाचा दुसरा, तिसरा आणि अंतिम हप्ता भौतिक प्रगतीचा आढावा घेऊन, घरकुलाच्या बांधकामाच्या प्रगतिशी सुसंगत पद्धतीने अदा केल्या जातो.

रमाई आवास योजना देखरेख यंत्रणा

रमाई आवास योजनेच्या सबंधित योग्य ते नियंत्रण राखण्यासाठी आणि या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाने आवास सॉफट आणि आवास अॅप विकसित केले आहे, यामुळे रमाई आवास योजनेचे काम अत्यंत पारदर्शीपणे पार पाडले जाते, रमाई आवास योजनेचे सनियंत्रण जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राम विकास यंत्रणा यांच्या मार्फत आणि तालुका स्तरावर पंचायत समिती या यंत्रणेच्या माध्यामतून केले जाते.

नवीन उपक्रम

काही बेघारांकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नसते त्यामुळे त्यांना या रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देणे शक्य होत नाही, यासाठी केंद्र शासनाने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जागा खरेदी योजना सुरु केली आहे, या योजनेंतर्गत 50,000/- रुपये किंवा प्रत्यक्ष जमिनीची किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती या योजनेच्या माध्यामतून मंजूर केली जाते. जेणेकरून प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःचे घरकुल उपलब्ध होईल.

रमाई आवास योजना ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

महाराष्ट्रातील ज्या पात्र नागरिकांना रमाई आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळवायचा आहे त्यांना सर्वप्रथम शासनाच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल, नोंदणी झाल्यावर तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता, ऑनलाईन अर्ज आणि नोंदणी करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

• रमाई आवास योजनेंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी करण्यासाठी तुम्हाला प्रथम योजनेच्या आधिकारिक वेबसाईटवर जावे लागेल. यानंतर तुमच्यासमोर होम पेज ओपन होईल
• या होम पेजवर तुम्हाला तुमची नगरपरिषद किंवा ग्राम पंचायत निवडायची आहे
• यानंतर होम पेजवर तुम्हाला रमाई घरकुल योजनेच्या ऑनलाइन अर्ज या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल
• यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल या पेजवर असलेल्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला तुमची संपूर्ण माहिती भरावी लागेल या प्रमाणे तुमचे नाव, जन्म तारीख, आधार नंबर इत्यादी विचारलेली संपूर्ण माहिती भरावी लागेल, या प्रमाणे सर्व माहिती भरून सबमिट बटनावर क्लिक करा.
• यानंतर तुम्हाला लॉगिन करावे लागेल, यासाठी लॉगिन पर्यायावर वर क्लिक करा 
• यानंतर तुमच्यासमोर नवीन पेज उघडेल या पेजवर तुम्हाला युजरनेम आणि पासवर्ड प्रविष्ट करवा लागेल
• त्यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन रमाई आवास योजना फॉर्म उघडेल या फॉर्म मध्ये तुम्हाला विचारलेली संपूर्ण माहिती अचूक भरावी लागेल, विचारलेली सर्व माहिती भरल्यावर आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून ऑनलाईन अपलोड करावी लागेल
• यानंतर पूर्ण तपशील पडताळणी करून तुम्हाला सबमिट बटनावर क्लिक करावे लागेल, या प्रमाणे तुमची या योजनेमध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया संपूर्ण होईल. 

रमाई आवास योजना ऑफलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया

रमाई आवास योजनेचा लाभ ज्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध नागरिकांना मिळवायचा आहे त्यांनी या योजनेला लागणारी आवश्यक संपूर्ण कागदपत्रे जमा करून सबंधित नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन रीतसर अर्ज भरून जमा करावा. रमाई आवास योजना अर्ज PDF खालीलप्रमाणे आहे.

रमाई आवास योजना लाभार्थी यादी पाहण्याची प्रक्रिया

• रमाई घरकुल योजनेमध्ये ज्या नागरिकांनी अर्ज केला आहे ते खालीलप्रमाणे प्रक्रियेचे अनुसरण करून ऑनलाईन लाभार्थी यादी पाहू शकतात
• रमाई आवास योजनेची लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर भेट द्यावी लागेल
• यानंतर तुम्हाला ‘’Awasoft’’ हा पर्याय दिसेल त्यावर क्लिक करून ‘’Report’’ हा पर्याय निवडावा लागेल
• यानंतर तुम्हाला ‘’Physical Progress Report’’ या पर्यायवर जाऊन त्यामध्ये दुसरा पर्याय ‘’House Progress Against The Target Financial Year’’ हा पर्याय निवडा
• आता यानंतर नवीन पेज उघडेल या पेजवर तुम्हाला वर्ष निवडावे लागेल, यानंतर राज्य निवडावे, त्यानंतर तुमचा जिल्हा आणि तुचे गाव निवडावे लागेल, आता त्यानंतर समोर असलेला कॅप्चा कोड प्रविष्ट करा, यानंतर सबमिट बटनावर क्लिक करावे लागेल.
• आता तुमच्यासमोर स्क्रीनवर रमाई आवास योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांची यादी दिसेल, हि यादी तुम्ही डाऊनलोड सुद्धा करू शकता.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व त्याचे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तसेच त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रमाई आवास योजना सुरु केली आहे, या योजनेचा बांधवांनी लाभ घ्यावा. वाचक मित्रहो या लेखामध्ये आपण रमाई घरकुल योजना 2023 विषयी संपूर्ण माहिती पाहिली आहे. आपल्याला हि माहिती उपयुक्त वाटली असल्यास आम्हाला कमेंट्सच्या माध्यमातून जरूर कळवा.   

रमाई आवास योजना फॉर्म PDF	Click Here
रमाई आवास योजना माहिती PDF	Click Here
आधिकारिक वेबसाईट	Click Here
महाराष्ट्र सरकारी योजना	Click Here